विश्वास निकम
कोलाड : भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने ३१ जुलै २०२४ रोजीच्या क्र. S.O. 3060(E) अधिसूचनेद्वारे रायगड जिल्ह्यातील ७ तालुक्यातील ४३७ गावांना ‘वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये रोहा तालुक्यातील ११९ गावांचा समावेश आहे. संबंधित गावांना तलाठ्यांमार्फत सूचना पत्रके देण्यात येत असून, शेतकरी व ग्रामस्थांनी यावर तीव्र हरकती घेतल्या आहेत.
या निर्णयाविरोधात रोहा तालुक्यातील धामणसई विभागातील शेतकरी संघटित झाले आहेत. चिल्हे–देवकान्हे–खांब विभागीय शेतकरी संघर्ष समितीने आधीच हरकती नोंदवल्यानंतर गावागावात विरोधाची लाट उसळली आहे. ८ ऑगस्ट रोजी सोनगाव येथे झालेल्या सभेला पिंगळसई, वांदोली, मढाळी, सोनगाव, धामणसई, मालसई, मूठवली, सांगडे, उडदवणे आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. सभेत सर्वानुमते ठराव घेऊन येत्या मंगळवारी, १२ ऑगस्ट रोजी रोहा तहसीलदार, प्रांताधिकारी, वन विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी खासदार सुनील तटकरे आणि राज्यसभा खासदार धैर्यशील पाटील यांना निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामस्थांच्या मते, इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे शेती, बांधकाम आणि विकासकामांवर विविध अटी-शर्ती लागू होऊन उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे चार ग्रामपंचायती – धामणसई, मालसई, मढाळी आणि पिंगळसई – यांनी ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली आहे.
सभेत खेळू ढमाळ, अनंता देशमुख, संतोष खेरटकर, अमोल देशमुख, अरुण आगळे, शिवाजी मुटके, सुशील खांडेकर, यशवंत मोंडे, अनिल सानप, कल्पेश जंगम, वामन भोईर, रुपेश भोसले, नथुराम मालुसरे, दिनेश रटाटे, शंकर कदम, नरेश गायकर, महेश तुपकर, योगेश जंगम आदींसह शेतकरी व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.