सात वर्षांचा वेतनाचा बोजा, मानसिक छळ आणि प्रशासनाची डोळेझाक
घन:श्याम कडू
उरण : सात वर्षांचा आर्थिक छळ, मानसिक त्रास आणि प्रशासनाची उघड डोळेझाक — यामुळे उरणच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय (शेवा) येथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संयम अखेर संपुष्टात आला. सोमवार, ११ ऑगस्ट २०२५ पासून त्यांनी आमरण उपोषणाचा लढा सुरू केला आहे.
उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी उन्हाच्या तडाख्याने आणि अधूनमधून झालेल्या पावसामुळे दोन महिला कर्मचाऱ्यांची प्रकृती अचानक खालावली. स्वप्नजा सतिश म्हात्रे आणि सौम्या राकेश पाटील या दोघींना तातडीने दवाखान्यात हलवावे लागले. या घटनेमुळे उपोषणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू नाही, सहावा अर्धवट
रुस्तमजी केरावाला फाउंडेशन (विग्बोर) या नव्या संस्थेने शाळेचा कार्यभार स्वीकारून तीन वर्षे झाली असली तरी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. शिवाय, सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता जुलै २०१९ पासून थांबवण्यात आला आहे. परिणामी सात वर्षांचा पगार थकीत राहिला असून, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला आहे.
सहा वर्षांचा पाठपुरावा, पण निकाल शून्य
कर्मचाऱ्यांनी गेल्या सहा वर्षांत वारंवार निवेदनं दिली, बैठकी घेतल्या, पण त्यांच्या मागण्या कागदोपत्रीच अडकून राहिल्या. शासन नियमांनुसार, शाळा हस्तांतरित झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत सर्व देयके चुकती होणे अपेक्षित असते. मात्र, अद्यापही तो दिवस आलेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा रोष ओसंडून वाहू लागला आहे.
गेटसमोर रणसंग्राम
सोमवारपासून शाळेच्या गेटसमोर उभे राहून कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. हातात फलक घेऊन, “सात वर्षांचा पगार परत द्या”, “वेतन आयोग तातडीने लागू करा” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला. कर्मचाऱ्यांचा लढा तापत असताना, प्रशासन मात्र अद्यापही शांत बसलेले आहे.
कर्मचाऱ्यांची भूमिका
उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही शिक्षणाची सेवा मनापासून दिली, पण बदल्यात आम्हाला आर्थिक अन्याय, मानसिक छळ आणि आश्वासनांवर टाळाटाळ मिळाली. आता माघार घेण्याचा प्रश्नच नाही. आमचा हक्क मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहील.”
प्रशासनाचे मौन संशयास्पद
या गंभीर परिस्थितीतही शाळा प्रशासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद आलेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष अधिक वाढला आहे. पुढील काही दिवसांत परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.