मुंबई l मिलिंद माने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यात २ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या मतदानाचा निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर होणार होता. मात्र बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटण नगरपरिषदेतील आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग व उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटींवर दाखल आक्षेपांमुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. या स्थितीचा पहिल्या टप्प्याच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो, या कारणास्तव राज्य निवडणूक आयोगाने निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयाविरोधात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावत, निकाल २१ डिसेंबरलाच लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
तात्काळ मतमोजणीच्या मागणीला नकार
आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने २ डिसेंबरच्या मतदानाचा निकाल २० डिसेंबरच्या मतदानापूर्वी जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी ठामपणे नामंजूर करत, दोन्ही टप्प्यांची मतमोजणी एकत्र करण्याचा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला.
“निकालाची तारीख बदलणार नाही” — सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला कठोर निर्देश देत सांगितले की, २० डिसेंबरच्या मतदानादरम्यान तांत्रिक अडचणी आल्या तरी, मतदान पूर्ण पार न पडले तरी निकालाची तारीख २१ डिसेंबरच राहील; ती कोणत्याही परिस्थितीत पुढे ढकलली जाणार नाही.
या आदेशामुळे आयोगावर निकाल प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
प्रलंबित निवडणुकीवर न्यायालयाची नाराजी कायम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नाराजी व्यक्त केली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यानही न्यायालयाने कठोर भूमिका पुनरुज्जीवित केली.
निवडणुका ‘सब्जेक्ट टू आऊटकम’— म्हणजेच आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निकाल अधीन राहून घेतल्या जात असल्या तरी, निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले.
२१ डिसेंबरला चित्र स्पष्ट
या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्याच्या निकालाबाबतचा संभ्रम दूर झाला असून २१ डिसेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.
आता लक्ष जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकांकडे
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर आता राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर केंद्रित झाले आहे.