सुप्रीम कोर्टाची ३१ जानेवारीची डेडलाईन जवळ; पुढील ४८ तासांत १२ जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता
जनोदय वृत्तसेवा | मुंबई
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुराळा उडत असतानाच, आता ग्रामीण महाराष्ट्रातील सत्तेचा गड मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई शहर व उपनगर वगळता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणुकांच्या तयारीसंदर्भात कडक आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोर्टाच्या अवमानाची भीती; हालचालींना वेग
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही डेडलाईन संपण्यास आता केवळ २४ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. वेळेत निवडणुका न झाल्यास कोर्टाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर आता आपला मोर्चा जिल्हा परिषदांकडे वळवला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना नेमके आदेश काय?
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी १ डिसेंबर रोजी जे आदेश देण्यात आले होते, तेच आदेश आता जिल्हा परिषदांसाठीही लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींवर भर दिला आहे:
निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडाव्यात.
आदर्श आचारसंहितेची (Model Code of Conduct) काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधावा.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी कर्तव्यदक्ष आणि नि:पक्षपाती अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी.
केवळ १२ जिल्ह्यांमध्येच रणधुमाळी?
आरक्षणाच्या तांत्रिक पेचामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता कमी आहे. १२ जिल्हा परिषदा वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने न्यायालयाने तिथे निवडणुका घेण्यास तूर्तास मनाई केली आहे. त्यामुळे आयोगाकडून पहिल्या टप्प्यात केवळ १२ जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. उर्वरित जिल्ह्यांचे भवितव्य २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर अवलंबून असेल.
ग्रामीण राजकारण तापणार
महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारात सध्या दिग्गज नेते व्यस्त असताना, आता जिल्हा परिषदांचे वारे वाहू लागल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळालेल्या या आदेशांमुळे राजकीय पक्षांनी आता आपल्या उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे.