• Mon. Jan 26th, 2026

सामान्य जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा धुरळा उडणार; दोन दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता

ByEditor

Jan 12, 2026

​निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; ५० टक्क्यांहून कमी आरक्षण असलेल्या जिल्ह्यांत रणधुमाळी

​मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठीची पूर्वतयारी तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण आहे, तिथे निवडणुका घेण्याच्या हालचालींना वेग आला असून येत्या दोन दिवसांत आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

​राज्य निवडणूक आयोगाने ११ जानेवारी रोजी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण पत्र काढले आहे. या आदेशानुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तिथे जिल्हाभर आचारसंहिता लागू राहील. तथापि, जिल्हा परिषद क्षेत्राबाहेरील नगरपालिका, नगरपरिषद अथवा महानगरपालिका हद्दीतील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत. मात्र, या भागातील कोणत्याही कृतीचा प्रभाव जिल्हा परिषदेच्या मतदारांवर पडणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

​लोकप्रतिनिधींना चाप

निवडणूक जाहीर झाल्यापासून जिल्हा परिषदेच्या मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही नवीन घोषणा, कार्यक्रम किंवा कृती स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, मंत्री, खासदार व आमदारांना करता येणार नाही. आचारसंहितेच्या काळात सत्तेचा किंवा पदाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी आयोगाने कडक नियमावली तयार केली आहे.

​गुन्हेगारांवर कडक कारवाईचे निर्देश

निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासन, उत्पादन शुल्क आणि इतर संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सराईत गुन्हेगार, फरार आरोपी आणि संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे तसेच प्रलंबित वॉरंट्सची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

​अवैध वाहतुकीवर ‘वॉच’

निवडणुकीत पैसा आणि मद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी विमानतळ, रेल्वे, वन विभाग आणि कोस्टगार्ड यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे. मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या अवैध वाहतुकीवर कडक नजर ठेवण्यासाठी नाकाबंदी व तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आचारसंहितेबाबत कोणताही पेच निर्माण झाल्यास स्थानिक पातळीवर निर्णय न घेता थेट आयोगाकडे मार्गदर्शन मागविण्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!