सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस; निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता
मुंबई । मिलिंद माने
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तारखांबाबतची प्रतीक्षा लांबणीवर पडली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावली असून, आता २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीतच या निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, प्रशासकीय अडचणी आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लक्षात घेता, या निवडणुका एप्रिल अखेरीस किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
५० टक्के आरक्षणाचा पेच कायम
राज्यातील एकूण २१ जिल्हा परिषदांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याउलट लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, कोल्हापूर यांसारख्या १२ जिल्ह्यांत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलेली नाही.
निवडणूक आयोगाची मुदतवाढीची मागणी
राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सध्याची ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत वाढवून १० फेब्रुवारी २०२६ करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. यासाठी आयोगाने खालील प्रमुख कारणांचा दाखला दिला आहे:
ईव्हीएमची कमतरता: सर्व जिल्ह्यांत एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी पुरेशी यंत्रे उपलब्ध नाहीत.
प्रशासकीय यंत्रणा: पोलीस दल, महसूल विभाग आणि होमगार्ड सध्या इतर कर्तव्यांवर तैनात आहेत.
बोर्डाच्या परीक्षा: फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांमुळे कर्मचारी आणि केंद्रांची उपलब्धता कठीण आहे.
एप्रिल-मे महिन्यात मतदानाचे संकेत
सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नसली तरी, २१ जानेवारीच्या सुनावणीत अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. जर न्यायालयाने सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे आदेश दिले, तर बोर्डाच्या परीक्षांनंतर म्हणजे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीला मतदान पार पडू शकते.
सरकारकडून ‘बजेट’ धमाका?
निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे राज्य सरकारला आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्याची संधी मिळणार आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या घोषणा करून सरकार मतदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते. यामुळे या निवडणुका अधिक चुरशीच्या होण्याची चिन्हे आहेत.