१५ वर्षांपासून समस्यांचे ग्रहण; पर्यटन आणि उद्योगाच्या छायेत स्थानिक जनता मात्र सुविधांपासून वंचित
महाड | मिलिंद माने
ऐतिहासिक किल्ले रायगडचा वारसा आणि विशाल औद्योगिक वसाहतीची पार्श्वभूमी लाभलेल्या महाड तालुक्यातील ५३-बिरवाडी जिल्हा परिषद गटात गेल्या १५ वर्षांपासून विकासाच्या नावाने केवळ ‘बोंबाबोंब’ सुरू असल्याचे विदारक चित्र आहे. धामणे आणि बिरवाडी या दोन्ही पंचायत समिती गणांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि पाणीटंचाईचे प्रश्न आ वासून उभे असून, राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीअभावी सर्वसामान्यांचे हाल होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राजकीय समीकरणे आणि विस्तार
या जिल्हा परिषद गटात एकूण २६ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. राजकीयदृष्ट्या या गटाचे दोन भाग पडतात:
धामणे पंचायत समिती गण: येथे २० ग्रामपंचायती आहेत. सत्तेच्या समीकरणात १७ ग्रामपंचायतींवर शिवसेना (शिंदे गट), २ वर राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि १ वर भाजपचे वर्चस्व आहे.
बिरवाडी पंचायत समिती गण: येथील ६ ग्रामपंचायतींवर पूर्णतः शिवसेना (शिंदे गट) वरचस्व राखून आहे. तरीही, सत्ताधारी पक्षांच्या या भक्कम तटबंदीनंतरही ग्रामीण भागातील दळणवळण आणि नागरी सुविधांचा स्तर खालावलेलाच आहे.
पर्यटनाचा केंद्रबिंदू, पण रोजगारासाठी स्थलांतर
या गटात ऐतिहासिक रायगड किल्ला आणि वाळण कोंडी यांसारखी महत्त्वाची पर्यटन स्थळे आहेत. दररोज हजारो पर्यटक येथे येतात. मात्र, इतकी मोठी उलाढाल होऊनही स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. परिणामी, एमआयडीसी शेजारी असूनही येथील तरुणांना मुंबई, पुणे किंवा ठाण्यासारख्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
आरोग्य आणि शिक्षणाचा बोजवारा
दुर्गम आणि डोंगराळ भागात वसलेल्या या मतदार संघात आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
आरोग्य: संपूर्ण गटासाठी केवळ बिरवाडी आणि पाचाड ही दोनच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. मांडले परिसरातील रुग्णांना उपचारासाठी ३० किमीचा प्रवास करून पाचाड गाठावे लागते, जे अत्यंत त्रासदायक आहे.
शिक्षण: उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना आजही महाड किंवा बिरवाडी शहरातील संस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. ग्रामीण भागात दळणवळणाची साधने नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
’जलजीवन’चा फज्जा आणि पाणीटंचाई
जानेवारी महिना संपताच या भागात पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकंती सुरू होते. केंद्र सरकारच्या ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत कोट्यवधींचा निधी खर्च झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी नियोजनाचा अभाव आणि निकृष्ट कामांमुळे या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यातही महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा कायम राहणार असून टँकरची वाट पाहण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.
दळणवळण आणि संपर्कात अडथळे
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यात मागील १५ वर्षांतील लोकप्रतिनिधींना अपयश आले आहे. रस्ते आणि बस सेवेसोबतच संवाद यंत्रणाही कोलमडली आहे. बीएसएनएलची सेवा बंद पडल्याने दुर्गम भागातील नागरिकांना महागड्या खासगी कंपन्यांच्या नेटवर्कवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा उमेदवारांकडून आश्वासनांची खैरात केली जाईल. मात्र, “आम्ही मतदान नक्की कोणासाठी आणि कशासाठी करायचे?” असा रोकडा सवाल आता बिरवाडी गटातील संतप्त मतदार विचारत आहेत. विकासाचा केवळ आभास निर्माण केला जात असून प्रत्यक्ष जमिनीवर परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.