• Tue. Feb 10th, 2026

सामान्य जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ

परप्रांतीयांच्या मतांवर उरणमधील स्थानिक उमेदवारांचे भवितव्य

ByEditor

Feb 6, 2026
AI Generated Image

उरण । घन:श्याम कडू
उरण तालुक्यात उद्या होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव नव्हे, तर थेट बोली लावलेली निवडणूक ठरत असल्याचे भीषण चित्र समोर आले आहे. चार जिल्हा परिषद व आठ पंचायत समितीच्या जागांसाठी मतदान होत असले, तरी स्थानिक उमेदवारांचे भवितव्य मतांवर नव्हे, तर परप्रांतीय मतदारांच्या पाकिटांवर ठरत असल्याची उघड चर्चा उरणमध्ये सुरू आहे.

उरण तालुक्यातील चाणजे, नवघर, जासई व चिरनेर या जिल्हा परिषद जागा, तसेच नवघर, भेंडखळ, चाणजे, केगाव, जासई, चिरले, चिरनेर व आवरे या पंचायत समितीच्या जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. मात्र या सर्व जागांवर विकासाचे मुद्दे, स्थानिक प्रश्न, पाणी, रस्ते, आरोग्य सगळेच बाजूला पडले असून ‘कोण किती देतो?’ हाच एकमेव प्रश्न केंद्रस्थानी आहे.

तालुक्यात झपाट्याने झालेल्या औद्योगिक विकासामुळे परप्रांतीयांचे लोंढे उरणमध्ये स्थायिक झाले आहेत. राजकीय पक्षांनीही मतांच्या हव्यासापोटी या परप्रांतीयांची मोठ्या प्रमाणावर मतदार नोंदणी करून घेतली, परिणामी मतदार यादीत त्यांचा प्रभाव धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. धक्कादायक आरोप म्हणजे परराज्यातून तडीपार झालेले नागरिकही मतदार यादीत सामावले असल्याचे सांगितले जात आहे.
या परप्रांतीय मतदारांना उरणच्या भवितव्याशी काहीही देणेघेणे नसून, जो उमेदवार जास्त पैसे देईल, त्यालाच मत देण्याची उघड भूमिका खुद्द मतदार घेत असल्याचे चित्र आहे. उरण मतदारसंघात एका मतासाठी दोन ते अडीच हजार रुपयांची खुलेआम बोली सुरू असल्याची माहिती मतदारांकडूनच मिळत आहे.

हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीवरचा उघड दरोडा आहे. अधिक लाजिरवाणी बाब म्हणजे, आज परप्रांतीयांसोबत स्थानिक मतदारही पाकिटांची वाट पाहत मतदान केंद्रांपासून दूर बसले आहेत. “पैसे मिळाले तरच मतदान”, ही मानसिकता बळावत असल्याने मतदानाचा हक्क हा आता ‘विक्रीचा माल’ बनत चालला आहे.

या सगळ्या परिस्थितीत ज्याच्याकडे पैसा आहे, तोच निवडणूक लढवतो आणि तोच जिंकतो, असा नवा नियम उरणमध्ये तयार झाला आहे. परिणामी, प्रामाणिक, सामान्य, विकासाभिमुख उमेदवारांना रिंगणात उतरायचीही संधी उरलेली नाही.

ही लोकशाही नाही हा उघड बाजार मांडला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आज उरणमध्ये विकासाचा अजेंडा नव्हे, तर पाकिटाचा दर चर्चेत आहे. जनतेलाही विकासापेक्षा पैसे देणाऱ्या उमेदवारांनाच पसंती मिळत असल्याचा उघड बोलबाला सुरू आहे. परप्रांतीयांची मते निर्णायक ठरणार असल्याने त्यांच्याच हातात स्थानिक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य गेले आहे, ही बाब उरणकरांसाठी गंभीर इशारा ठरत आहे.

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!