मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : रायगड जिल्ह्यातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नागोठणे) येथील ३२४ प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्र धारकांना कंपनीच्या पॅरोलवर नोकरीत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक निर्णय मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमुळे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची उपस्थिती
मंत्रालयात दुपारी ३ वाजता पार पडलेल्या या निर्णायक बैठकीला राज्याचे रोजगार हमी आणि खार जमीन विकास मंत्री भरतशेठ गोगावले, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने आक्रमक भूमिका मांडली, ज्याला प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
रिलायन्स प्रशासन आणि ‘भूमिपुत्र’ संस्थेची चर्चा
बैठकीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष शशांक गोयल यांच्यासह गौतम मुखर्जी, विहान करानी आणि साहिल शेख उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने ‘भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था’ चे पदाधिकारी, कमिटी सदस्य आणि संस्थेचे वकील ॲड. संदेश मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. रिलायन्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अखेर ३२४ प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीच्या पॅरोलवर घेण्यास सहमती दर्शविली.
या बैठकीत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणाही सज्ज होती. यात प्रामुख्याने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (रायगड) व उप जिल्हाधिकारी (रायगड) उद्योग-१० कक्षाधिकारी, प्रधान सचिव आणि उप सचिव (महाराष्ट्र शासन), रोहा प्रांत अधिकारी आणि पेण प्रांत अधिकारी उपस्थित होते
मागील चार महिन्यांपासून भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था या प्रश्नासाठी लढा देत होती. ‘पॅरोलवर नोकरी’ मिळणे हा प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा विजय मानला जात आहे. या निर्णयामुळे नागोठणे आणि परिसरातील शेकडो कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून, उद्योगमंत्री आणि उपस्थित मंत्र्यांचे संस्थेच्या वतीने आभार मानण्यात आले.