रायगड | प्रतिनिधी
सार्वजनिक धोरणांचे मूल्यमापन हे केवळ राजकीय भावना किंवा प्रतीकांवरून न ठरता, त्यातून होणाऱ्या प्रत्यक्ष बदलांवरून व्हायला हवे. मनरेगाच्या जागी लागू झालेला ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, २०२५’ (VB GRAM G) सध्या चर्चेचा आणि काहीसा वादाचा विषय ठरत आहे. मात्र, या कायद्यावरील टीका ही धोरणात्मक त्रुटींपेक्षा राजकीय भूमिकेवर अधिक आधारित असल्याचे दिसून येते.
हक्कांचे सक्षमीकरण आणि उत्तरदायित्व
टीकाकारांचा असा दावा आहे की, या नवीन कायद्यामुळे रोजगाराचा हक्क कमकुवत होईल. परंतु, मनरेगाच्या २० वर्षांच्या अनुभवातून हे स्पष्ट झाले आहे की, केवळ कागदावर हक्क असून चालत नाही. वेळेवर मजुरी न मिळणे, कामाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष आणि निकृष्ट दर्जाची कामे यामुळे जुनी व्यवस्था कमकुवत झाली होती. VB GRAM G ही व्यवस्था मोडीत न काढता, ती अधिक शिस्तबद्ध आणि उत्तरदायी बनवत आहे. यात निधीचे वाटप परिणामांशी जोडल्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता वाढणार आहे.
तात्पुरत्या मदतीकडून कायमस्वरूपी विकासाकडे
मनरेगा ही मुळात ग्रामीण संकटाच्या काळातील एक ‘मदत योजना’ होती. संकटाच्या उपायाला कायमस्वरूपी विकास मॉडेल मानल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याचा धोका असतो. VB GRAM G मध्ये रोजगाराला केवळ मजुरीपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला खालील बाबींशी जोडले आहे:
- कौशल्य विकास: मजुरांना नवीन कौशल्ये शिकवून सक्षम करणे.
- टिकाऊ मालमत्ता: केवळ खड्डे न खणता गावासाठी उपयुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
- उत्पन्न स्थिरता: केवळ कामाचे दिवस मोजण्यापेक्षा कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर.
आर्थिक स्पष्टता आणि राज्यांची भूमिका
राज्यांवर आर्थिक ओझे वाढेल, हा युक्तिवाद वस्तुस्थितीला धरून नाही. उलट, जुन्या व्यवस्थेत केंद्राकडून निधी मिळण्यास होणारा विलंब आणि अनिश्चितता यामुळे राज्यांना अडचणी येत होत्या. नव्या कायद्यात निधीवाटपाचे नियम स्पष्ट असून मध्यमकालीन आर्थिक नियोजनावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, राष्ट्रीय मानके ठरवणे म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण नसून, ती पारदर्शकता आणि पात्र लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी घेतलेली खबरदारी आहे.
प्रतीकांपेक्षा आशयाला महत्त्व
कायद्याच्या नावातून महात्मा गांधींचे नाव वगळल्याची टीका भावनिक असली, तरी गांधीजींच्या मूळ विचारांशी हा कायदा अधिक सुसंगत आहे. उत्पादक श्रम, स्वावलंबन आणि स्थानिक विकास हाच गांधीजींच्या आर्थिक विचारांचा पाया होता. VB GRAM G हे केवळ नाव बदलणे नसून, सार्वजनिक खर्चाचे रूपांतर दीर्घकालीन ग्रामीण समृद्धीत करण्याचा एक ठोस प्रयत्न आहे.
राजकीय स्मृती किंवा प्रतीकात्मकतेपेक्षा, ग्रामीण भागातील जनतेच्या आयुष्यात निर्माण होणारी उत्पादकता आणि प्रगतीच्या संधी हाच या नवीन कायद्याचा खरा गाभा आहे.