रायगड जिल्ह्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर

अमूलकुमार जैन
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असतानाच पनवेल महानगरपालिका वगळता 195 इमारती धोकादायक आहेत. यातील धोकादायक इमारती 142 तर अति धोकादायक इमारती 53 आहेत. या इमारतीमध्ये खासगी आणि शासकीय इमारती यांचा समावेश आहे. काही धोकादायक इमारतीमध्ये 205 तर अति धोकादायक इमारतींमध्ये 70 कुटुंब राहत असल्याने त्यांच्या जीवीताचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, खालापूर आणि उरण या नगरपालिका /नगरपंचायत यांच्याकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून धोकादायक आणि अति धोकादायक इमारतीची माहिती २० दिवसापासून आजपर्यंत संपर्क करून मागविली असता त्यांनी आजपर्यंत सदरची माहिती ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका विभागास दिली नाही.

रायगड जिल्हयात विविध प्रकारच्या एक हजारहून अधिक कारखाने असल्याने याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती देखील वाढत आहे. जिल्हयात नागरिकरण झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या नागरिकीकरणामुळे जिल्हयात इमारतींची संख्याही वाढू लागली आहे. अलिबाग, पनवेल, कर्जत, उरण हे तालुके मुंबईपासून अगदी जवळ असल्याने या ठिकाणीदेखील मोठ मोठ्या इमारतीचे जाळे पसरू लागले आहे. त्यात खालापूर, माणगाव, महाड, रोहा या तालुक्यातही इमारती वाढू लागल्या आहेत. मोठ मोठ्या इमारती वाढत असल्या तरीही काही इमारतींचे निकृष्ठ दर्जाचे काम असल्याने त्या इमारती पडून मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. या धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. स्थानिक प्रशासनाने त्यांना नोटिसाही बजावलेल्या आहेत. असे असताना देखील या धोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक बिनधास्त राहात आहेत. प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावून आपले दगडाखाली अडकलेले हात बाहेर काढले आहेत, मात्र अशा धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवले आहेत का? याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी कानावर हात ठेवल्याचे दिसून येते.

धोकादायक इमारतींबाबत कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या सूचनेनुसार रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी संबंधित यंत्रणांकडून अहवाल मागविला होता. मात्र संबंधित विभागाने रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्याकडून याबाबत अहवालसाठी सूचना देऊन आजपर्यंत पाठपुरावा करून सुध्दा माणगाव, खालापूर आणि उरण या नगर पालिका /नगरपंचायत यांनी संबंधित विभागाच्या सूचनेककडे कानाडोळा करीत अहवाल दिला नाही.

रायगड जिल्हा प्रशासनाने सोळा नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रातील 195 इमारती त्यानुसार 142 नगरपालिका क्षेत्रातील 54 इमारती या अति धोकादायक आढळल्या आहेत. यामध्ये शासकीय दहा इमारती धोकादायक तर आठ इमारती आहेत. खासगी 132 धोकादायक तर अति धोकादायक 45 इमारतींचा समावेश आहे. धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाची संख्या ही 275 असून धोकादायक इमारतीमध्ये 205 कुटुंबे तर 70 कुटुंबे ही अति धोकादायक इमारतीमध्ये राहत आहेत.

प्रशासनाकडून वेळोवेळी नोटीसा बाजवल्या जातात. मात्र त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यास प्रशासन उदासीन ठरत आहे. महाड येथील इमारत दुर्घटनेची पुर्नरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. इमारती या धोकादायक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इमारतींची यादी प्रशासनाने जाहीर केली असली तरी, त्यातील काही इमारती या दुरुस्त करता येण्यासारख्या आहेत. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करावा यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार केला नाही अथवा मागणी आली नाही, याची माहिती मिळू शकली नाही.

या इमारती धोकादायक असतानाही नगरपंचायत व नगरपालिकांकडून याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. फक्त पावसाच्या कालावधीत अतिवृष्टी, वादळासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास इमारत पडून कोणतीही जिवीतहानी होऊ नये यासाठी फक्त त्या कालावधी पुरता इमारतीमधील नागरिकांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत केले जाते. तसेच इमारतीमधील नागरिकांना नोटीसा बजावण्याचे काम केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र या धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्यास प्रशासन उदासीन ठरत आहे.