कोस्ते बु. येथील जेटीएल कंपनीसाठी टाकण्यात येणारी उच्च दाबाची वीज वाहिनी रोखा; निजामपूरवासीयांची आक्रमक मागणी

प्रशासनाला निवेदनाद्वारे इशारा; खाजगी जमिनी आणि पाझर तलावातून वीज वाहिनी नेण्यास ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

माणगाव । सलीम शेख
माणगाव तालुक्यातील निजामपूर विभागातील कोस्ते बु. येथील जेटीएल (JTL) या खाजगी कंपनीच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून टाकण्यात येणाऱ्या अतिउच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीचे काम बेकायदेशीर असून ते त्वरित बंद करावे, अशी मागणी निजामपूर भागातील ग्रामस्थांनी केली आहे. यासंदर्भात मंगळवार, २४ मार्च रोजी ग्रामस्थांच्या एका शिष्टमंडळाने माणगाव उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस ठाणे आणि रोहा विद्युत वितरण कंपनीला रीतसर निवेदन देऊन तक्रार दाखल केली आहे.

खाजगी जमिनींचा वापर आणि संमतीचा अभाव

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर विद्युत वाहिनी निजामपूर येथील प्रतिष्ठित नागरिक आणि ग. रा. मेहता माध्यमिक विद्यालयाचे कार्यवाहक सुधीर पवार यांच्या मालकीच्या ५ एकर खाजगी जमिनीतून (कुंभार्ते स. नं. ५६) जात आहे. ही जमीन त्यांनी भविष्यात औद्योगिक आणि अ-कृषिक (NA) वापरासाठी खरेदी केली आहे. मात्र, महावितरणने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा जमीन मालकाची संमती न घेता या जागेत खड्डे मारून खांब उभे केले आहेत. यामुळे भविष्यात जमिनीचा अ-कृषिक वापर करताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

पाझर तलावातील खांबांमुळे जीवितास धोका

ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, विद्युत वाहिनीचे खांब मौजे पानस्पे येथील पाझर तलावात बसवण्यात आले आहेत. या तलावाचा वापर आदिवासी बांधव मासेमारीसाठी, महिला कपडे धुण्यासाठी आणि गुरे-ढोरे पाणी पिण्यासाठी करतात. पावसाळ्यात किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे या लोखंडी खांबांमधून वीज प्रवाहित झाल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

भविष्यातील विकासात अडथळा

सदर वाहिनी प्रस्तावित डी.एम.आय.सी. (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर) क्षेत्रातून जाणार आहे. भविष्यात या भागात कारखान्यांसाठी प्लॉटिंग करताना ही वीज वाहिनी मधोमध येणार असल्याने नियोजित औद्योगिक विकासात मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असा दावाही ग्रामस्थांनी केला आहे.

कायदेशीर लढाईचा इशारा

“लोकांचे कल्याण हाच सर्वोच्च कायदा आहे,” असे नमूद करत सुधीर पवार आणि ग्रामस्थांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. महावितरणचे अधिकारी ‘शासकीय काम’ असल्याचे सांगून स्थानिक भूमिपुत्रांवर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

“स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता आणि कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया न राबवता हे काम केले जात आहे. जर हे बेकायदेशीर काम त्वरित थांबवले नाही, तर न्यायालयात धाव घेऊन कामावर स्थगिती (Stay Order) आणली जाईल,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

या शिष्टमंडळात सुधीर पवार, प्रसाद गुरव, संतोष पोतदार, भारत चांदोरकर, घनशाम तटकरे, दत्ताराम नाडकर, संतोष निजापकर, बाबू सोडे, चंद्रशेखर तांबट, दिनेश नाडकर, दत्ता मांडवकर, संतोष जोशी, बाबू शिंदे यांसह अनेक मान्यवरांचा समावेश होता.