उरण | अनंत नारंगीकर
रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या ‘तिसरी मुंबई’ (KNSC) प्रकल्पावरून शासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा पेटला आहे. एमएमआरडीएकडून सुरू असलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षणाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उरणचे तहसीलदार उद्धव कदम यांना निवेदनाद्वारे हे सर्वेक्षण तात्काळ थांबविण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी संतप्त झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष सत्यवान भगत यांनी दलाली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘मनसे स्टाईल’ने तोंड काळे करण्याचा इशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
‘एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती’ने शासनाच्या १६ मार्च २०२६ च्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवलेल्या असतानाही सरकार त्याची दखल न घेता जमिनी बळकावण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “आम्ही शेतकरी आहोत, बांधकाम व्यावसायिक नाही; त्यामुळे एफएसआय किंवा टीडीआरच्या संकल्पना आमच्या उपयोगाच्या नाहीत.” एमआरटीपी ॲक्टऐवजी २०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. शासनाची २२.५% परतावा योजना फसवी असून यामुळे शेतकरी देशोघडीला लागेल, अशी भीतीही शेतकरी बांधवांकडून व्यक्त करण्यात आली.
तहसीलदारांना निवेदन देताना मनसेचे सत्यवान भगत यांनी महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले. तालुक्यातील काही मंडळ अधिकारी आणि तलाठी हे एमएमआरडीएची दलाली करत असून, खारबंदिस्ती फुटल्यामुळे नापिक झालेल्या जमिनींचे पंचनामे करून दिलासा देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना भीती दाखवून जमिनी विकण्यास भाग पाडत आहेत, असे भगत यांनी नमूद केले. तसेच, सध्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये बोगस शेतकरी दाखले जोडून गैरप्रकार सुरू असल्याचेही तहसीलदार उद्धव कदम यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शासकीय अधिकारी जर या षडयंत्रात सामील असल्याचे आढळले, तर त्यांच्या तोंडाला काळे फासले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
याप्रसंगी एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, मनसे तालुका अध्यक्ष सत्यवान भगत यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. एमएमआरडीएचे सर्वेक्षण तात्काळ थांबवावे आणि बाधित क्षेत्रातील नापिक जमिनींचे तातडीने पंचनामे व्हावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी समितीने दिला आहे.