मुंबई: राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. “शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या निवृत्तीवेतनासाठी (Pension) जर तिजोरीत खडखडाट असेल, तर लाडकी बहीण योजना तातडीने बंद करा,” अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले. राज्याचा प्राधान्यक्रम नेमका काय आहे, यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
“अधिकाऱ्यांच्या गाड्या विका, पण पेन्शन द्या”
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महापालिकेवरही ताशेरे ओढले:
आलिशान खर्च कशासाठी?: जर तिजोरीत पैसा नसेल, तर पालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विकून कर्मचाऱ्यांचे थकीत पैसे द्या.
मूलभूत हक्क: निवृत्तीवेतन हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे, त्यापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही.
साधनसामग्रीचा लिलाव: वेळ पडल्यास कार्यालयातील फर्निचर आणि एअर कंडिशनर्स विका, पण निवृत्तांचे हक्क डावलू नका.
नेमके प्रकरण काय?
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लाभ मिळाले नव्हते. वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेने ‘निधी नाही’ असे कारण दिले होते. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमित वेतन आणि सर्व सुविधा मिळतात, मग आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या शिक्षकांसाठी पैसे का नाहीत?”
सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाला असला, तरी या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. “आता आठव्या वेतन आयोगाची वेळ आली आहे आणि तुम्ही अजून सातवा आयोगही लागू केलेला नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले.
न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना यावर स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता राज्य सरकारला आपल्या लोककल्याणकारी योजना आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क यांचा ताळमेळ बसवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.