कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करण्याची प्रमुख मागणी; १० हजार कामगारांचा सहभाग
उरण । विठ्ठल ममताबादे
वीज, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि उद्योग अशा विविध क्षेत्रांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील कष्टकरी आणि श्रमिक कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार धोरण तयार करावे, तसेच कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारमुक्त सेवेसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’ लागू करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघातर्फे (BMS) आज मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर ‘भव्य आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये राज्यभरातील विविध उद्योगांमधील सुमारे १०,००० कामगार हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या भव्य मोर्चामध्ये घरेलू कामगार, बांधकाम, वीज, अंगणवाडी, आशा वर्कर, रिक्षा-टॅक्सी चालक, फेरीवाले, विडी कामगार, जलसेवा, नगरपालिका, बँका (सहकारी व राष्ट्रीय), पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, संरक्षण, माथाडी, एसटी महामंडळ, टोल नाके आणि रुग्णालयातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सामील झाले होते.
कामगार संघटनांच्या मागण्यांवर तातडीने विचार केला जाईल. सर्व संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या न्यायहक्कांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआय रुग्णालय सेवा, विमा संरक्षण, बोनस आणि उपदान यांसारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. विविध आस्थापनांमधील मालकांकडून कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
मोर्चाचे नेतृत्व भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, प्रदेश अध्यक्ष ऍड. अनिल ढुमणे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, क्षेत्र संघटक सी. व्ही. राजेश, बाळासाहेब भुजबळ आणि हरी चव्हाण यांनी केले.
याप्रसंगी सुरेंद्र पांडे, ॲड. अनिल ढुमणे, किरण मिलगीर, सी. व्ही. राजेश, बाळासाहेब भुजबळ, अरुण पिवळ, संदीप कदम, हरी चव्हाण, बाळासाहेब कांबळे, अनिता चव्हाण, ज्योती तावरे, निलेश खरात, सचिन मेंगाळे, अनिल पारधी, सागर पवार, संजन वाडकर, राजेश सिंघ, संजय कांबळे आदींच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन त्यांना ३२ निवेदने सादर केली. यावेळी कामगार आयुक्त हनुमंत तुम्मोड आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या:
- महाराष्ट्रात स्वतंत्र कामगार धोरण तयार करावे.
- कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करावा (कंत्राटदारमुक्त सेवा).
- प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य रुग्णालय सुरू करावे.
- बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी.
- आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.
- राज्यातील ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांना राज्य सरकारने दरमहा ३००० रुपये द्यावेत.
- घरेलू कामगार मंडळाच्या योजना सुरू कराव्यात.
- फेरीवाल्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.
- बँकांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करावा.
मोर्चाला संबोधित करताना महामंत्री सुरेंद्र पांडे म्हणाले की, राज्य सरकारने कामगारांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील राहणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांत सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळेच कामगारांचा असंतोष उफाळून आला आहे, तशी स्थिती महाराष्ट्रात उद्भवू नये. लेबर कोड कायद्याचा प्रत्यक्ष लाभ कामगारांना मिळण्याची व्यवस्था सरकारने करावी.
मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष ऍड. अनिल ढुमणे यांनी इशारा दिला की, राज्यातील कामगारांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकार कायम दुर्लक्ष करत असल्याने हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला आहे. सरकारने वेळीच लक्ष घालून कामगारांवरील अन्याय दूर करावा, अन्यथा आणखी तीव्र आंदोलन केले जाईल. या प्रसंगी विविध संघटनांच्या ३८ प्रतिनिधींची भाषणे झाली.