उरण । विठ्ठल ममताबादे
उरण शहरात नशेखोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिक चिंतेत असतानाच, उरण पोलिसांनी एका धाडसी कारवाईत न्यायालयाच्या समोरील वन विभागाच्या पडक्या इमारतीत गांजा पिणाऱ्या चार तरुणांना रंगेहाथ पकडले आहे. या कारवाईमुळे शहरातील निर्जन आणि दुर्लक्षित इमारती नशेखोरांचे सुरक्षित अड्डे बनत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ३ मे २०२६ रोजी दुपारी १२:३५ च्या सुमारास उरण न्यायालयाच्या अगदी समोर असलेल्या अलिबाग वन विभागाच्या जुन्या आणि पडक्या इमारतीत काही तरुण अंमली पदार्थांचे सेवन करत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद केंद्रे आणि त्यांच्या पथकाने दुपारी १२:५५ च्या सुमारास सदर ठिकाणी छापा टाकला. या छाप्यात सौरभ बिस्वनाथ प्रामाणीक (वय ३०, रा. अर्श टॉवर, उरण), हर्षल विनायक भोईर (वय २४, रा. नवीन शेवा), हेमंत बबन कोळी (वय ३२, रा. हनुमान कोळीवाडा) आणि जुगल लक्ष्मण पाटील (वय २३, रा. केगाव आवेडा) हे चौघे ‘गांजा’ या अंमली पदार्थाचे सेवन करताना आढळले. पोलिसांनी तात्काळ या चौघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर अंमली पदार्थ विरोधी कायदा १९८५ चे कलम ८ (क) आणि २७ नुसार गुन्हा दाखल केला. मात्र, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता कलम ३५(३) अन्वये त्यांना नोटीस बजावून सोडण्यात आले आहे.
उरण पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद करण्यात आली असून, पोलीस उपनिरीक्षक निलेश कोंडाळकर यांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. सध्या या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद केंद्रे करत आहेत. दरम्यान, उरण परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून अंमली पदार्थांच्या वापरात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः समुद्रकिनारी असलेली केगाव, पिरवाड, दांडा ही गावे तसेच शहरातील बंद पडलेली गोडाऊन आणि निर्जन जागांचा वापर नशेसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत. जेएनपीटी बंदर आणि द्रोणागिरी नोडमुळे उरणचा विकास वेगाने होत असला तरी, सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र गंभीर बनत चालला आहे.
न्यायालयासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणासमोरच दिवसाढवळ्या नशा केली जात असल्याने पोलिसांचा दरारा संपला आहे का, असा सवाल संतप्त नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. सरकारी मालकीच्या पडक्या इमारतींची वेळीच डागडुजी करावी किंवा त्या सुरक्षित कराव्यात, जेणेकरून त्या गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनणार नाहीत, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. तसेच शाळा, महाविद्यालये आणि बस स्थानक परिसरातील पोलीस गस्त वाढवण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. केवळ पोलीस कारवाईने हा प्रश्न सुटणार नसून, तरुणांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पालक आणि शैक्षणिक संस्थांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे मत सामाजिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.