महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले चौकशीचे आदेश
अब्जावधींच्या जमीन हस्तांतरणात ‘मलिदा’ लाटल्याचा आरोप
उरण | विठ्ठल ममताबादे
महामुंबई सेझ (SEZ) साठी संपादित करण्यात आलेल्या हजारो एकर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांवर बेकायदेशीररीत्या त्रयस्थ व्यक्तींची नावे लावल्याच्या प्रकरणात उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम अडचणीत आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले असून, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सन २०१० मध्ये उरण तालुक्यातील हजारो एकर जमीन महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (SEZ) संपादित करण्यात आली होती. नियमानुसार, या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर एकदा ‘मुंबई एसईझेड’चे नाव दाखल झाल्यावर त्यावर इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव लागणे कायदेशीररीत्या अशक्य आहे. मात्र, तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी दलालांशी संगनमत करून या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याचा आरोप होत आहे. या जमिनींची बाजारपेठीय किंमत अब्जावधी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कोर्टाचे अधिकार वापरल्याचा ठपका
मुंबई एसईझेडच्या लीगल टीमने दिलेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार कार्यालयातून त्यांना सुमारे १५ नोटीस प्राप्त झाल्या होत्या. प्रत्येक सुनावणीवेळी एसईझेडचे वकील ॲड. सागर जगे यांनी लेखी हरकत नोंदवून ‘अवॉर्ड कॉपी’ (संपादनाचा पुरावा) सादर केली होती. कायदेशीर तरतुदीनुसार, अवॉर्ड कॉपी सादर झाल्यानंतर त्या जमिनींबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महसूल न्यायालयाला नसून तो दिवाणी न्यायालयाला (Civil Court) असतो. असे असतानाही तहसीलदारांनी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार वापरून हे आदेश पारित केल्याचे उघड होत आहे.
तहसीलदारांचा दावा
या संदर्भात विचारणा केली असता, तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी आपले मत मांडले आहे. “मी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम केले आहे. रीतसर सुनावणी घेऊन आणि कलम २३६ च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर आदेश पारित केले आहेत,” असा दावा त्यांनी केला आहे.
चौकशीत मोठे मासे गळाला लागणार?
अब्जावधी रुपयांच्या जमिनींचे हस्तांतरण करून कोट्यवधी रुपयांचा ‘मलिदा’ जमविल्याची चर्चा उरण परिसरात रंगली आहे. महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतर आता किती सातबारांचे हस्तांतरण झाले आणि या अवैध व्यवहारात नेमके कोण-कोण सहभागी आहेत, याचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. १५ दिवसांच्या या चौकशी अहवालाकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.