उरणमध्ये बिल्डरची मुजोरी: भर रस्त्यात वाळूचे ढीग टाकून रस्ता रोखला; प्रशासनाचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष?

उरणकर अपघाताच्या छायेखाली; ‘उद्या जीव गेला तर जबाबदार कोण?’ नागरिकांचा संतप्त सवाल

उरण | विठ्ठल ममताबादे
उरण नगरपरिषद हद्दीतील मुख्य रस्त्यांवर खासगी बिल्डरांनी आपली मनमानी सुरू केली असून, स्वतःच्या फायद्यासाठी चक्क सार्वजनिक रस्तेच अडवण्याचा प्रताप केला आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणतीही परवानगी न घेता भर रस्त्यात वाळू-रेतीचे ढीग ओतले असून, यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्व प्रकाराकडे नगरपरिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याने ‘बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे का?’ अशी शंका नागरिकांनी उपस्थित केली आहे.

अर्धा रस्ता गायब; नागरिकांना कसरत

उरण शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यावर इमारतीच्या बांधकामाचे साहित्य थेट रस्त्यावरच पसरलेले आहे. रस्त्याचा निम्म्याहून अधिक भाग व्यापला गेल्याने दुचाकी, रिक्षा आणि पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून येथून प्रवास करावा लागतो. वाळूमुळे वाहनांची चाके घसरून किरकोळ अपघात रोजच घडत आहेत. त्यातच रात्रीच्या वेळी हे ढीग न दिसल्याने मोठा अनर्थ घडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

कायद्याचा भंग, पण कारवाई शून्य!

• नियम काय सांगतो? : ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम १९६५’ आणि ‘जमीन महसूल संहिता कलम ४८(७)’ नुसार सार्वजनिक रस्ता अडवणे हा गुन्हा आहे. विनापरवानगी रस्ता अडविल्यास बाजारभावाच्या तिप्पट दंडाची आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे.
• वास्तव काय? : उरणमध्ये मात्र कायद्याचे रक्षकच मूग गिळून गप्प आहेत. नगरपरिषदेचे कर निरीक्षक आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी या बिल्डरांना साधी विचारणाही करत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

‘कुंपणच शेत खातंय’ – नागरिकांचा संताप

स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. “शाळेची मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक रोज धोक्यातून प्रवास करतात. तक्रारी करूनही नगरपरिषद हलत नाही. प्रशासनाला बिल्डरच्या पैशापुढे सामान्य माणसाच्या जिवाची किंमत उरलेली नाही का?” असा संतप्त सवाल रहिवासी विचारत आहेत.

उरणकरांचा प्रशासनाला अंतिम इशारा

नागरिकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत: १. २४ तासांत रस्त्यावरील वाळू हटवून रस्ता मोकळा करावा. २. संबंधित मुजोर बिल्डरवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा. ३. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरचा बांधकाम परवाना रद्द करावा. ४. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

मुख्याधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे: ‘रस्ते हे नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी आहेत, बिल्डरच्या गोदामासाठी नाहीत’ हे भान प्रशासनाने ठेवावे. मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून मनमानी थांबवावी, अन्यथा उरणकर रस्त्यावर उतरतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.