आसामच्या ठेकेदाराला कंत्राट; माहिती अधिकारातून उरणमधील ‘डम्पिंग’चे गौडबंगाल उघड
उरण | विठ्ठल ममताबादे
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील गव्हाणफाटा ते जासई दरम्यान साचलेला कचरा आणि राडारोडा उचलून तो उरण तालुक्यातील विंधणे गावाजवळ टाकण्याचा घाट सिडकोने घातला आहे. विशेष म्हणजे, हे काम चक्क आसाममधील एका कंपनीला देण्यात आले असून, या व्यवहारामुळे उरणमधील नागरिकांचे आरोग्य मोठ्या धोक्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे यांनी माहिती अधिकारातून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
उरण परिसरात सध्या अटल सेतू, अलिबाग कॉरिडॉर आणि ‘तिसरी मुंबई’ यांमुळे जमिनींच्या व्यवहारांना उधाण आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सिडकोने गव्हाणफाटा ते जासई परिसरातील जमिनी विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून मुंबईतील विविध भागांतील राडारोडा आणि कचरा गव्हाणफाटा व जासई शंकर मंदिर परिसरात बेकायदेशीरपणे डम्प करण्यात आला होता. सिडको अधिकाऱ्यांच्या कथित ‘हप्तेखोरी’मुळे या भागात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले असून, आता हाच कचरा हटवण्यासाठी सिडकोला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
आसामच्या कंपनीला कंत्राट
जमीन विकसित करण्याचे हे कंत्राट आसाम येथील ‘भारतीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कामांतर्गत गव्हाणफाटा येथील कचरा उचलून तो सिडकोच्या हद्दीबाहेर, म्हणजेच उरण पूर्व भागातील विंधणे गावाच्या परिसरात फेकला जाणार आहे. स्वतःच्या हद्दीतील कचरा दुसऱ्यांच्या उंबरठ्यावर टाकण्याच्या सिडकोच्या या धोरणामुळे विंधणे आणि परिसरातील गावांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर
विंधणे परिसरात राडारोडा आणि कचरा टाकल्यास तेथे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरून रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. “विकासाच्या नावाखाली सिडको स्थानिकांच्या जीवाशी खेळत आहे,” अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
”सिडको अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आधी येथे कचरा टाकू दिला गेला आणि आता तोच कचरा उचलण्यासाठी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केली जात आहे. विंधणे येथे राडारोडा टाकून तेथील पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू.”
— अजित म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते
जनतेची मागणी
विंधणे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा हा निर्णय सिडकोने त्वरित मागे घ्यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.