उरण, पनवेल आणि पेणमधील शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत; कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता
उरण | विठ्ठल ममताबादे
शासनाच्या एमएमआरडीए (MMRDA) मार्फत पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या ‘नवनगर’ अर्थात ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाबाबत आता मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पात प्रशासकीय आणि कायदेशीर तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि लोकायुक्तांकडे धाव घेतली आहे. या तक्रारीमुळे सिडको आणि एमएमआरडीए प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये न्यायाची आशा पल्लवित झाली आहे.
रमाकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात या प्रकल्पातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या कायद्यांची पायमल्ली करून हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. प्रामुख्याने भूसंपादन कायदा २०१३ (RFCTLARR Act) नुसार जमिनीच्या मोबदल्यात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत आवश्यक असलेला पर्यावरण प्रभाव अहवाल (EIA) आणि जनसुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण न करताच कामाचा धडाका लावल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. वन हक्क कायद्याकडे दुर्लक्ष करून वनसंपदेचे नुकसान केले जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला आहे.
या प्रकल्पासाठी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव सध्याच्या बाजारमूल्याच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असून तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारा असल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत केवळ मूठभर कंत्राटदार आणि राजकीय हितसंबंध जपले जात असल्याची चर्चा आता जनमानसात रंगू लागली आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकल्प क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मिठागर जमिनींचा समावेश आहे, ज्या CRZ-IB क्षेत्रात येतात. मिठागरे ही नैसर्गिकरीत्या पुरापासून संरक्षण देणारी भिंत मानली जातात. अशा संवेदनशील जमिनींवर बांधकाम केल्यास भविष्यात मोठी नैसर्गिक आपत्ती ओढवू शकते, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची लोकायुक्त कार्यालयामार्फत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, जोपर्यंत प्रक्रियेत पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत कामाला स्थगिती द्यावी आणि भूमिपुत्रांसाठी न्याय्य पुनर्वसन धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या तक्रारीची प्रत उपमुख्यमंत्री आणि हरित लवादालाही पाठवण्यात आली असून, आता शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण कोकण पट्ट्याचे लक्ष लागले आहे.