प्रशासनाचा गलथान कारभार; १५ ग्रामपंचायतींमध्ये पाणीटंचाईचे चटके
उरण | अनंत नारंगीकर
देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘जल जीवन मिशन’ची घोषणा केली. मात्र, उरण तालुक्यात प्रशासकीय अनास्था आणि निधीच्या कमतरतेमुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पुरता बऱ्याच अंशी बोजवारा उडाला आहे. तालुक्यातील सुमारे १५ ग्रामपंचायत हद्दीतील पाणीपुरवठा योजना सध्या निधीअभावी रखडल्या असून, जनतेत “जल जीवनची घागर उताणी” पडल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
योजना कागदावर, नागरिक तहानेलेले
रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उरण यांच्या देखरेखीखाली तालुक्यातील विविध गावे आणि आदिवासी वाड्यांवर जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे हाती घेण्यात आली होती. सद्यस्थितीत तालुक्यातील विहिरींनी तळ गाठला असून कडक उन्हामुळे पाणीटंचाईची भीषणता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत रखडलेल्या योजनांमुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि संशयास्पद कारभार
या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन सूचना दिल्या आहेत. मात्र, स्थानिक स्तरावर प्रशासनाच्या ‘तकलादू’ नियोजनामुळे आणि निधीच्या नियोजित वाटपाअभावी ही कामे धूळखात पडली आहेत. विशेष म्हणजे, या गंभीर समस्येबाबत रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे विचारणा केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- १५ ग्रामपंचायती बाधित: निधीअभावी अनेक गावे आणि वाड्यांमधील कामे अपूर्ण.
- भ्रष्टाचाराचे सावट: प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे योजनांचा दर्जा आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह.
- पाणीटंचाईच्या झळा: नैसर्गिक जलस्त्रोत आटल्याने जनतेचे हाल; टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ.
उरणमधील जनतेला शुद्ध पाणी कधी मिळणार, की या योजना केवळ कागदावरच राहणार? असा टोकदार सवाल आता विचारला जात आहे. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन रखडलेला निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.