‘नामकरणाचा निर्णय न्यायालयाचा नाही, सरकारचा अधिकार’; भूमिपुत्रांमध्ये संतापाची लाट, आता सरकार शब्द पाळणार का?
उरण | घन:श्याम कडू
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावत, “एखाद्या वास्तूला किंवा प्रकल्पाला नाव देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून तो पूर्णपणे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे,” अशी स्पष्ट टिप्पणी केली. प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या मागणीसाठी योग्य व्यासपीठ म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्या पातळीवर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. याआधी २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर स्थानिक भूमिपुत्रांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा न मिळाल्याने नवी मुंबई आणि संपूर्ण कोकण पट्ट्यात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नामकरणाला विरोध केलेला नाही, तर हा अधिकार सरकारचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे “न्यायालयाचे हात वर; आता सरकारने शब्द पाळावा!” अशी भावना स्थानिकांमधून उमटत आहे. नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून आगरी-कोळी समाजासह स्थानिक भूमिपुत्रांनी लावून धरली आहे. यासाठी आजवर अनेक मोठी आंदोलने, भव्य मोर्चे आणि राजकीय दबाव निर्माण करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी या नावाचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, विमानतळाचे उद्घाटन होऊनही अधिकृत नामकरण अद्याप रखडल्याने जनतेत संताप वाढत आहे. स्थानिकांच्या मते, ज्यांनी नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी भूमिपुत्रांचा आवाज बुलंद केला, त्या लोकनेत्याचे नाव विमानतळाला देणे हा केवळ सन्मान नसून इतिहासाशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रश्न आहे.
दिवंगत लोकनेते दिनकर बाळू पाटील हे रायगड जिल्ह्यातील भूमिपुत्र, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर लढणारे महाराष्ट्रातील प्रभावशाली नेते मानले जातात. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांनी काम केले. नवी मुंबई उभारणीच्या काळात सिडको (CIDCO) आणि जेएनपीटी (JNPT) प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के परतावा मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ऐतिहासिक आंदोलन उभारले होते. त्यांनी पनवेल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, पनवेल-उरण मतदारसंघाचे पाच वेळा आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि रायगडचे दोन वेळा खासदार म्हणूनही काम केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता चेंडू पूर्णपणे सरकारच्या कोर्टात गेला असून, राज्य आणि केंद्र सरकार या प्रश्नावर काय भूमिका घेतात आणि दिलेला शब्द पाळतात का, याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.