आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांचे आश्वासन; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
उरण | विठ्ठल ममताबादे
महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी मिळवून देण्याच्या प्रकरणांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. सावंतवाडी, उरण आणि इतर काही नगरपरिषदांमध्ये केवळ मुख्याधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या गंभीर विषयाची दखल घेत, “संबंधित अधिकारी विनाकारण अडवणूक करत असतील, तर अशा अधिकाऱ्यांवर ३१ मे २०२६ नंतर योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल,” असे स्पष्ट आश्वासन नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी दिले आहे.
सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय, माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश, तसेच नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. असे असतानाही स्थानिक पातळीवर विनाकारण दिरंगाई होत असल्याचे कामगार नेत्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अनुषंगाने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची माजी राज्यमंत्री प्रविण भोसले आणि म्युनिसिपल एम्प्लॉइज युनियनचे कार्याध्यक्ष तथा कामगार नेते संतोष पवार यांनी मुंबईतील एक्स्प्रेस टॉवर येथे भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभाराबाबत मंत्रीमहोदयांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून वस्तुस्थितीची माहिती दिली. त्यावर आयुक्तांनी ३१ मे नंतर दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सावंतवाडी नगरपरिषदेचे सफाई कामगारांचे वारसदार गोपाळ नामदेव सावंत, सुनिल नारायण परब, नितीन सदानंद कदम आणि संदीप पाटील हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कुटुंबांवर ओढवलेल्या आर्थिक व सामाजिक संकटाची व्यथा मंत्रीमहोदयांसमोर मांडली. शासनाचे स्पष्ट आदेश असूनही मुख्याधिकारी पातळीवर फाईल अडवून ठेवली जात असल्याने अनेक सफाई कामगार कुटुंबे आजवर न्यायापासून वंचित राहिली आहेत; मात्र आता आयुक्तांच्या या कडक इशाऱ्यामुळे पीडित कुटुंबांमध्ये न्यायाची अपेक्षा वाढली आहे.