कोलाड । विश्वास निकम
देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली तरी आदिवासी बांधवांच्या जिवनमानात कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. शासनाच्या वतीने ‘अमृतमहोत्सव’ मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात असला, तरी देशातील मूळ रहिवासी असलेल्या आदिवासी समाजापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवून त्यांचे जिवनमान उंचविण्याच्या शासकीय घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. आजही पोटाची भूक भागवण्यासाठी या बांधवांना डोक्यावर रानमेव्याचे ओझे वाहून ते विकण्यासाठी शहरांकडे वणवण करावी लागत आहे, हे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसांत संपूर्ण आदिवासी कुटुंबे आपल्या महिला व मुलांसह दिवसभर रानावनात, कडक उन्हात भटकंती करताना दिसतात. जंगलातून करवंदे, आंबे, काजू, काजूच्या बिया, फणस, कोकम यांसारखा विविध गावरान रानमेवा गोळा करून ते स्थानिक बाजारपेठेच्या ठिकाणी विक्रीसाठी आणतात. दिवसभर उन्हातान्हात कष्ट करून गोळा केलेल्या या रानमेव्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून त्यांच्या कुटुंबाचा जेमतेम उदरनिर्वाह चालतो. या कष्टाला योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय बनली आहे.
शासनाच्या रास्त भाव (रेशन) दुकानातून या आदिवासी कुटुंबांना तांदूळ, गहू मिळत असले, तरी तेल, डाळ आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात. तीव्र आर्थिक चणचणीमुळे दैनंदिन गरजा भागवणे देखील त्यांना कठीण झाले आहे. यामुळे रानमेव्याचा हंगाम संपल्यानंतर त्यांना वर्षभर रोजगाराच्या शोधात इतरत्र भटकंती करावी लागते. आदिवासी विकास मंत्रालयाने या समाजाच्या राहणीमानात बदल व्हावा, त्यांना दोन वेळेचे हक्काचे जेवण मिळावे यासाठी आजवर कोट्यवधी रुपयांच्या असंख्य योजना कागदावर राबविल्या आहेत. मात्र, शासकीय यंत्रणेच्या खाबूगिरी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे डोंगर-दऱ्यांमध्ये राहणारा हा समाज आजही मूलभूत हक्कांपासून वंचित असून अंधारात चाचपडत आहे. परिणामी, दुर्गम भागातील बहुसंख्य आदिवासी समाज आजही कमालीचे उपेक्षित आणि हलाखीचे जीवन जगण्यास मजबूर आहे.