अजबच! उरणमधील ‘ती’ दगड खाण आणि टेकडीच गेली चोरीला; महसूल प्रशासनाचे संशयास्पद मौन

करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला; थेट मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार

उरण । अनंत नारंगीकर
घर, दागिने, पैसे किंवा वाहने चोरीला गेल्याचे प्रकार नेहमीच ऐकायला मिळतात. मात्र, उरण तालुक्यात चक्क एक मोठी दगड खाण आणि संपूर्ण टेकडीच चोरीला गेल्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर गैरव्यवहाराबाबत पुराव्यांसह तक्रारी करूनही उरण तहसील कार्यालय संबंधित भूमाफियांवर ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६’ च्या कलम ४८(७) आणि ४८(८) अंतर्गत कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र संशय व्यक्त केला जात आहे.

१० एकर क्षेत्रात ५० फूट खोल अवैध उत्खनन

उरण तालुक्यात सध्या औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. याच विकासाच्या नावाखाली शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीने मुरुम, माती आणि दगडांचे अवैध उत्खनन जोरात सुरू आहे. चिरनेर ते दिघोडे रस्त्याजवळील मौजे विंधने (सर्व्हे नंबर ३५/१/ब/२ व लगतच्या परिसरात) सुमारे १० एकर क्षेत्रातील टेकडी पोखरून चक्क ५० फुटांपर्यंत खोल बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात आले. कोणत्याही शासकीय परवानगीशिवाय करोडो रुपयांचे हे गौणखनिज चोरून विकण्यात आले, जो कायदा धाब्यावर बसवून केलेला दखलपात्र गुन्हा आहे.

तक्रारींची दखल नाही; पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न

या महाघोटाळ्याप्रकरणी उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांच्याकडे २ मे २०२५ रोजी, तर रायगड जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्तांकडे १२ जानेवारी २०२६ रोजी लेखी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, महसूल विभागाने या जागेची साधी पाहणी करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही.

विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्व अवैध खाणींचे ‘ईटीएस मॅपिंग’ (डिजिटल प्रणालीद्वारे सर्व्हे) करण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती. परंतु, या घोषणेला हरताळ फासत, आता महसूल विभागाच्याच छुप्या पुढाकाराने सदर दगड खाण माती व मुरुम टाकून बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, जेणेकरून उत्खननाचे पुरावेच नष्ट करता येतील.

मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे धाव

हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे चक्क ‘दगड खाणच चोरीला जाण्याचा’ प्रकार असल्याने आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि शासनाची बुडीत निघालेली करोडो रुपयांची रॉयल्टी वसूल करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. आता राज्य शासन यावर काय पाऊल उचलणार, याकडे उरणमधील जनतेचे लक्ष लागले आहे.