रेवदंडा | सचिन मयेकर
अलिबाग न्यायालय परिसरात मंगळवारी वाहनांच्या अनियंत्रित पार्किंगमुळे आणि वाढत्या गर्दीमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाल्याचे पाहायला मिळाले. या भीषण वाहतूक कोंडीमुळे न्यायालयात विविध प्रकरणांच्या तारखांसाठी आलेले पक्षकार, वकील आणि सामान्य नागरिकांना तासनतास मनस्ताप सहन करावा लागला.
ज्येष्ठ नागरिक अन् महिलांचे हाल
न्यायालय परिसरातील रस्त्यांवर दुतर्फा वाहनांच्या अनधिकृत रांगा लागल्याने पादचाऱ्यांना ये-जा करणेही कठीण झाले होते. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातून आलेले पक्षकार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसला. अनेकांना भर उन्हात किंवा गर्दीतून वाट काढत न्यायालय गाठावे लागले.
आपत्कालीन सेवेचा प्रश्न ऐरणीवर
न्यायालय परिसरातील या ढिसाळ नियोजनामुळे एखादी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना आत येणेही अशक्य होईल, अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय नियोजनाची गरज
न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांची आणि वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, त्या प्रमाणात पार्किंगची आणि वाहतूक नियंत्रणाची कोणतीही ठोस व्यवस्था येथे उपलब्ध नाही. या गंभीर समस्येकडे स्थानिक प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
मुख्य मागण्या:
- न्यायालय परिसरात ‘नो पार्किंग’ झोनची कडक अंमलबजावणी व्हावी.
- वाहनांसाठी स्वतंत्र आणि शिस्तबद्ध पार्किंग व्यवस्था उभारण्यात यावी.
- गर्दीच्या वेळी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करण्यात यावी.
स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी या समस्येची गंभीर दखल घेऊन न्यायालय परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेचे तातडीने पुनर्नियोजन करावे, अशी तीव्र मागणी आता वकील आणि नागरिकांमधून होत आहे.