मुदत संपूनही मागण्या प्रलंबित; अजित म्हात्रे यांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
उरण | विठ्ठल ममताबादे):
तालुक्यातील जासई येथील ‘वैष्णो लॉजिस्टिक यार्ड सीएफएस’ कंपनीने स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र आणि कामगारांना दिलेले लेखी आश्वासन केवळ कागदावरच राहिले असून, महिना उलटूनही आश्वासनांची अंमलबजावणी शून्य असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. कंपनी प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असून, शेतकरी व कामगारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे यांनी स्थानिक प्रशासनाला कडक इशारा दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा तीव्र ‘गेटबंद’ आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकरी आणि कामगारांना रोजगार तसेच कंत्राटांमध्ये प्राधान्य मिळावे या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर तीव्र आंदोलन करण्यात आले होते. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून ११ जून २०२६ रोजी पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्थीने एक बैठक पार पडली.
या बैठकीत कंपनीचे जनरल मॅनेजर मनोज नायर यांनी पोलीस आणि शेतकरी प्रतिनिधींसमोर ३० दिवसांच्या आत मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होता:
- दोन स्थानिक भूमिपुत्रांना त्वरित रोजगार देणे.
- स्थानिकांना दोन नवीन कंत्राटे उपलब्ध करून देणे.
- कंपनीच्या मुख्य संचालकांसोबत निश्चित कालावधीत बैठक घडवून उर्वरित मागण्यांवर तोडगा काढणे.
या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवून आंदोलनकर्त्यांनी आपले ‘गेटबंद’ आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. मात्र, एक महिन्याची मुदत संपूनही कंपनी प्रशासनाने यातील एकाही आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. रोजगाराचे आश्वासन हवेतच विरले असून कंत्राटांचा प्रश्नही लोंबकळत पडला आहे.
केवळ आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न?
”कंपनी प्रशासन केवळ आंदोलन शांत करण्यासाठी खोटी आणि गाजर दाखवणारी लेखी आश्वासने देते, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी करत नाही,” असा थेट आरोप संतप्त स्थानिकांनी केला आहे. प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या भूमिपुत्रांना रोजगार आणि कंत्राटात प्राधान्य देणे ही कंपनीची केवळ नैतिक जबाबदारी नसून कायदेशीर बंधनही आहे. त्यामुळे या फसवणुकीची संबंधित शासकीय यंत्रणांनी चौकशी करून कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
कंपनी प्रशासनाला कडक इशारा!
“कंपनीने पोलीस प्रशासनासमोर दिलेले लेखी आश्वासन पाळलेले नाही. ही थेट स्थानिक भूमिपुत्र आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. कंपनीने तात्काळ या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा पुन्हा एकदा तीव्र लोकशाही मार्गाने ‘गेटबंद’ आंदोलन छेडले जाईल. या आंदोलनामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याचे सर्वोतोपरी दुष्परिणाम आणि जबाबदारी केवळ वैष्णो लॉजिस्टिक प्रशासनाची असेल.”
— अजित म्हात्रे (सामाजिक कार्यकर्ते व कामगार-शेतकरी नेते)
आता या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर वैष्णो लॉजिस्टिक कंपनी प्रशासन स्थानिकांच्या मागण्यांवर काय पावले उचलते, की उरणमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाचा भडका उडतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.