किरण लाड
रायगड : राज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची मागणी होते आहे. ही नेमकी कोणती ठिकाणे आहेत यावर दरवेळी खल करण्यात येतो. मात्र, प्रत्येकवेळी ही मागणी बासनात गुंडाळून ठेवली जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. जिल्हानिर्मिती ही खर्चीक गोष्ट असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, प्रशासकीय सोयीचा भाग विचारात घेता, ती आवश्यक बाब असल्याचे वारंवार समोर येते. यातील प्रत्येक विभागातून कमी-अधिक प्रमाणात ही मागणी होत असते. गेल्या अनेक वर्षात जिल्ह्यांचे विभाजन झालेले नाही. लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्र व जिल्हा मुख्यालयापासून लांब असणाऱ्या नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेवून जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे, अशी मागणी सातत्याने होत असते. यापूर्वीचा इतिहास पाहिल्यास १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली होती. राज्याची स्थापना झाली त्यावेळी २६ जिल्हे होते, मात्र त्यानंतर लोकसंख्या वाढली तसेच क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनेही अनेक जिल्हे मोठे असल्याने प्रशासकीय कामानिमित्त सर्वसामान्य नागरिकांना मुख्यालयी किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाणे अवघड झाले होते, त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने २० नवीन जिल्हे निर्माण करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र हे क्षेत्रफळाच्या दृष्टिने देशातील तिसरे मोठे राज्य आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार महाराष्ट्र राज्य मोठे असले तरी त्यात केवळ 36 जिल्हयांचा समावेश आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकाला राहणाऱ्या व्यक्तीला प्रशासकीय कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयात येतांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. या सर्व अडचणी बघता शासनाकडे परत एकदा नवीन जिल्हा निर्मितीची मागणी जोर धरु लागली आहे.
कुलाबा जिल्हयाचे नामकरण होऊन रायगड जिल्हा असे ऐतिहासिक नाव देण्यात आले आहे. याचे क्षेत्रफळ 7148 चौरस किमी, तर जनगणनेनुसार लोकसंख्या जवळपास 27 लाख आहे. जिल्हयात पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, पेण, अलिबाग, सुधागड, माणगाव, रोहा, मुरुड, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, तळा असे 15 तालुके आहेत. रायगड जिल्हयात एकुण 1909 गावे येतात. जिल्हा कोकण विभागात मोडत असुन मुख्यालय अलिबाग आहे. क्षेत्रफळानुसार महाड तालुका जिल्हयात सर्वात मोठा आहे. पनवेल हा लोकसंख्येनुसार सर्वांत मोठा तहसील आहे. तळा हा रायगड जिल्हयातील क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार सर्वांत लहान तालुका आहे. रायगड जिल्हयातील पोलादपूर, महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन, तळा या तालुक्यातील गावे रायगड जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकाला आहेत. तेथील नागरिकांना, शेतकरी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, आजारी रुग्ण या सर्वांना विविध कामांसाठी, सेवेसाठी 3 ते 4 तासांचा प्रवास करुन जिल्ह्यातील मुख्यालय अलिबाग येथे यावे लागते. या तालुक्यातील लोक शहरात, गावात, खेड्यापाड्यात तसेच दुर्गम भागात राहतात. अलिबाग येथे प्रशासकीय कामांसाठी वाहनाने जाण्यासाठी त्यांना सकाळी 6 वाजता घर सोडावे लागते. ही त्यांची क्रिया अखंड ऊन, वारा, पाऊस यावेळीही चालू असते. मुख्यालयात गेल्यावर प्रशासकीय किंवा इतर कामे होण्यासाठी उशीर झाला तर त्यांना एसटीने घरी पोहोचण्यासाठी रात्र होते किंवा बस चुकली तर नातेवाईकांकडे राहावे लागते. शहरामध्ये कोणी नातेवाईक नसेल तर बसस्थानकांवरच रात्र घालवावी लागते. अशा अनेक मानसिक त्रासाला, हालअपेष्टांना, समस्यांना नागरिक गेली अनेक वर्षे तोंड देत आहेत.
जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, जिल्हा सिव्हील हाॅस्पिटल, धर्मादाय आयुक्ताचे कार्यालय, पोलीस मुख्यालय अशी विविध महत्वाची शासकीय कार्यालये अलिबाग येथे आहेत. पंधरा तालुक्यातील जनतेला तसेच सरकारी कर्मचारी, शिक्षक,आजारी रुग्ण, शेतकरी, जिल्हा कोर्टात जाणारे अशा विविध स्तरावरील लोकांना सरकारी कामांसाठी, उपचारासाठी सातत्याने अलिबागला यावे लागते. शेवटच्या टोक असणाऱ्या तालुक्यातील लोकांची अडचण बघता रायगड जिल्हयातुन आजुन एक प्रशासकीय मुख्यालय म्हणून नवीन जिल्हा तयार व्हावा यासाठी येथील जनतेची गेली अनेक वर्षाची मागणी शासन दरबारी आहे. या हिवाळी अधिवेशनात तरी नवीन जिल्ह्याची मागणी पूर्ण होईल का? या प्रतिक्षेत येथील जनता आहे.
ऑगस्ट 2014 साली राज्यातील शेवटचा म्हणजे 36 व्या जिल्हयाची निर्मिती झाली. ठाणे जिल्हयाचे विभाजन होऊन नवीन पालघर जिल्हा तयार झाला. त्यानंतर नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झालीच नाही. ही जनतेची मागणी बघता महसुल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना होऊन जिल्हा निर्मितीचे आत्तापर्यंतचे निकष न ठरविता 2021च्या जनगणनेनुसार ठरविले पाहिजे असा महत्वाचा अभिप्राय सन 2016 मध्ये समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे नोंदविला गेला. हे जरी खरे असले तरी, एक नवीन जिल्हा तयार करतांना 55 ते 60 प्रशासकीय कार्यालये तयार करावी लागतात. त्यासाठी साधारण 400 ते 500 कोटी रुपायांचा खर्च अपेक्षीत आहे. सहाजिकच शासनाच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. ही जरी बाजु खरी असली तरी लोकांच्या, शेतकरी, शिक्षक, रुग्ण, सरकारी कर्मचारी यांच्या हालअपेष्टा, अडचणी पाहता तसेच देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्षेत जिल्हे निर्मितीचा प्रश्न लवकरच सोडविणे गरजेचे आहे.
आत्ताच्या शिंदे, फडणवीस, पवार यांच्या महायुतीच्या सरकारने नाशिक जिल्ह्यातुन मालेगाव आणि कळवण, ठाणे जिल्ह्यातुन मीरा-भाईंदर आणि कल्याण, बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव, यवतमाळ जिल्ह्यातून पुसद, अमरावतीमधून अचलपूर, भंडारातून साकोली, चंद्रपूरातून चिमूर, गडचिरोलीमधून अहेरी, जळगाव जिल्ह्यातून भुसावळ, लातूरमधून उदगीर, बीड जिल्ह्यातून अंबेजोगाई, नांदेडमधून किनवट, सातारामधून मानदेश, पुणे जिल्ह्यातून शिवनेरी, पालघरमधून जव्हार, रत्नागिरीमधून मानगड, रायगड जिल्ह्यातून महाड, अहमदनगर मधून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर अशा प्रस्तावित 22 नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तो येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून तो मंजुर करावा. तशी घोषणा करुन महाराष्ट्रातील जनतेला गोड बातमी द्यावी या प्रतिक्षेत महाराष्ट्रातील जनता आहे.