‘दिबांची वारी दिल्लीच्या दारी’ घोषणांनी राजधानी दुमदुमली; महायुतीसह मविआच्या खासदारांचा पाठिंबा
उरण | घनश्याम कडू
पाच वर्षे आश्वासनांचा पाऊस… पण निर्णयाचा दुष्काळ! नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर भूमिपुत्रांचा संताप दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धडकला. “दिबांची वारी दिल्लीच्या दारी” या घोषणांनी बुधवारी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडत रायगड, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघर या पाचही किनारी जिल्ह्यांतील शेकडो भूमिपुत्रांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार एल्गार पुकारला.
जासई ते दिल्ली अशी दिंडी यात्रा काढत भूमिपुत्रांनी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून राजधानी गाठली. बस, रेल्वे आणि विमानाने आलेल्या आंदोलनकर्त्यांमध्ये महिलांचीही मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. “दि. बा. पाटील यांचे नाव द्या”, “भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा सन्मान करा” अशा घोषणांनी जंतर-मंतर परिसर दुमदुमून गेला.
विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अनेक खासदार, आमदार आणि विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित राहून जाहीर पाठिंबा दिला. त्यामुळे हा प्रश्न राजकारणाचा नसून भूमिपुत्रांच्या स्वाभिमानाचा असल्याचे स्पष्ट झाले.
महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. दुसरीकडे नामकरणाचा निर्णय प्रलंबित असतानाच विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करण्यात आल्याने स्थानिकांच्या भावना दुखावल्याची तीव्र प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
यापूर्वी २४ जून रोजी चिंचपाडा येथे उपोषण, ८ जुलै रोजी पनवेल ते मंत्रालय पायी मोर्चा, त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांना झालेली अटक आणि त्यानंतर मिळालेली केवळ आश्वासने, या सर्व घटनांनंतरही निर्णय न झाल्यामुळे भूमिपुत्रांनी थेट दिल्ली गाठून केंद्र सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला.
मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेतील. तसेच राज्य सरकारने दि. बा. पाटील यांच्या नावाचाच एकमेव प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचेही वारंवार सांगितले जात आहे. मग हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर का झाला नाही, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी आणखी एक बोचरा प्रश्न उपस्थित केला. गोव्यातील विमानतळाला माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय अल्पावधीत होऊ शकतो, तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी का मिळालेली नाही? राज्य सरकारने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवूनही नामकरणाचा निर्णय रखडल्याने भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. भूमिपुत्रांच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार इतके उदासीन का आहे, असा संतप्त सवालही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, हा केवळ नामकरणाचा विषय नाही; हा भूमिपुत्रांच्या इतिहासाचा, स्वाभिमानाचा आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर दिल्लीतील हे आंदोलन राज्यव्यापी आणि देशव्यापी जनआंदोलनात रूपांतरित होईल. या संघर्षाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारवर राहील, असा इशाराही जंतर-मंतरवरून देण्यात आला.