अमुलकुमार जैन
अलिबाग : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने अलिबाग येथे दुकानाच्या पाट्या मराठी करण्याबाबत आंदोलन करीत इशारा दिला होता. त्या इशाऱ्यानुसार अलिबाग शहरातील दुकानदारांनी पाट्या ह्या मराठीमध्ये करण्यास सुुरवात केली आहे.
अलिबाग शहरात दुकानाच्या पाट्या ह्या मराठी भाषेत असाव्या यासाठी मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसेचे अलिबाग तालुका अध्यक्ष सिद्धू म्हात्रे आणि त्यांचे सहकारी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी अलिबाग येथे खळखट्याक आंदोलन करत असून दुकांनाच्या अमराठी पाट्यांना काळे फासले होते. त्याचप्रमाणे दुकानाच्या पाट्या ह्या मराठीत असाव्यात असा इशारा दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने सर्व दुकानांच्या पाट्या या मराठीत लावण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी २५ नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख दिली होती. ही मुदत संपली असून आता ज्या दुकानदारांनी मराठी पाट्या लावल्या नाहीत त्यांच्याविरोधात मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अलिबाग शहरात मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यापऱ्यांविरोधात खळखट्याक आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. अलिबाग शहरात मराठी पाटी नसलेल्या दुकाने, शोरूमच्या फलकाना मनसेने आक्रमक होत काळे फासत तीन दिवसांत फलक मराठीत लावण्याचा इशारा दिला होता.
मनसे मराठीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करीत आली आहे. यापूर्वीही मनसेने मराठी पाट्यांचा आग्रह धरत आंदोलन केले आहे. मनसेने राज्यातील दुकानांच्या आणि आस्थापनाच्या पाट्या मराठीत असाव्यात अशी भूमिका आधीपासूनच जाहीर केली आहे. राज्यातील दुकानांवर आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेत फलत असावेत असा नियम असतानाही या नियमाला हरताळ फासला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील दुकाने आणि आस्थापनावरील नामफलक हे मराठीत लावण्याचे आदेश पारित केले आहेत. तसेच 2 महिन्याच्या आत ( 25 नोव्हेंबर 2023 पूर्वी ) या आदेशाची अमलबजावणी करावी असे म्हटल्याचे बॅनर मनसेने मुंबई सहित राज्यात लावले आहेत. अजूनही अलिबाग सहित महाराष्ट्रात काही ठिकाणी दुकानांच्या पाट्या मराठी नसल्याचे मनसेने निदर्शनास आणून खळ्ळखट्याक आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे अलिबाग तालुका अध्यक्ष सिद्धेश म्हात्रे, सचिव विनायक पोरेकर यानी दिला होता.
सर्व दुकाने तसेच विविध आस्थापनांवर मराठी देवनागरी भाषेत नामफलक लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या साठी २५ नोव्हेंबर ही तारीख शेवटी होती. ही मुदत संपली आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. न्यायालयीन आदेश पायदळी तुडविणाऱ्या दुकाने आणि आस्थापना तसेच न्यायालयीन आदेश न पाळणाऱ्या जबाबदार विभागीय अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर असेल अशा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अलिबाग तालुका अध्यक्ष सिद्धेश म्हात्रे यांनी दिला होता.