नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करत जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करत दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केलं. सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य होता असे म्हणत हे कलम पुन्हा बहाल करता येणार नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कलम ३७० हटवून चार वर्षे उलटली तरी जम्मू-काश्मीरबाबतचे प्रश्न थांबलेले नाहीत. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकला होता. यासह जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करून केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निकाल देत ही याचिका फेटाळली आहे. २०१९ मध्ये केंद्राचा निर्णय योग्य होता असे म्हणत हे कमल तात्पुरत्या स्वरूपात लावण्यात आले होते असा निष्कर्ष मांडत हे कलम पुन्हा लागू करता येणार नाही असे म्हणत ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
३७० कलम हटवण्याच्या याचिकेवर निर्णय देतांना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. एवढ्या वर्षानंतर कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही यावर चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निर्णय वाचताना म्हणाले की, जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्यासाठी विधानसभेच्या शिफारशीची गरज नाही. ही तरतूद तात्पुरती होती. यासोबतच ही कायमस्वरूपी तरतूद असल्याचे सांगणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त केली तरी कलम ३७० बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असेल, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिलासा दिला आहे. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. ३७० कलम हटवण्याच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही त्रुटी दिसत नाही, असे देखील सरन्यायाधीश म्हणाले.
तीन न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे निर्णय, पण निष्कर्ष एकच
३७० कलम पुन्हा बहाल करण्यात यावे याचिकेवर ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी दिली. या पाच न्यायाधीशांचे कलम ३७० बाबत एकूण तीन निर्णय लिहिले गेले. हे निर्णय वेगळे असले तरी पाचही न्यायाधीश हे एकाच निष्कर्षावर आले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचा निर्णय दिला. विलीनीकरणानंतर जम्मू-काश्मीरने आपले सार्वभौमत्व भारताला सुपूर्द केले, तेव्हाच त्यांचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आले होते. कलम ३७० वर निकाल देणाऱ्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
निकालापूर्वी ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे दावे करण्यात आले होते. यावर एलजी मनोज सिन्हा म्हणाले की, अशा गोष्टी चुकीच्या आहेत आणि कोणताही नेता नजरकैदेत नाही. काही पीडीपी नेत्यांनी सांगितले होते की त्यांच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना निर्णयापूर्वी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. गुपकर आघाडीत सहभागी असलेल्या अनेक पक्षांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.
दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० संदर्भात निर्णय येण्यापूर्वीच खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच पोलिसांनी सर्व संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा दलांचा बंदोबस्त वाढवला आहे. रस्त्यांपासून इंटरनेटपर्यंत चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. भडकाऊ पोस्ट करणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचवेळी पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर हुकूमशाहीचा आरोप केला आहे.