घन:श्याम कडू
उरण : मत्स्यविभागाकडून पावसाळी मासेमारीस बंदी असतानाही उरणमध्ये मासेमारी करणाऱ्या २२ बोटींवर राज्य मत्स्यविभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. येथील स्थानिक मत्स्यविभागाचे अधिकारी वर्गांच्या आर्थिक सबंधामुळे दुर्लक्ष करीत असल्याचे बोलले जात आहे. बोटींचे नाव व नंबर काढून मासेमारीस करीत आहेत. यामुळे भविष्यात दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोणाला धरणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याकडे मत्स्यविभाग मंत्र्यानी व मत्स्यविभागाच्या प्रशासनाने त्वरित लक्ष देऊन ठोस कारवाईची गरज आहे.
१ जून ते ३१ जुलै या दोन महिन्यासाठी किनाऱ्यावर आणि खोल समुद्रात यांत्रिकी नौकांनी मासेमारी करण्यावर राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून बंदी घातली जाते. मत्स्यबीज उत्पादन आणि मासळीच्या प्रजननासाठी लागणार कालावधी हा पावसाळ्यात सुरू होतो. तसेच प्रजनन काळ असल्याने मत्स्यबीज यांची वाढ व्हावी म्हणून पावसाळी मासेमारीस बंदी घातली जाते. ही बंदी झुकारून उरणमधील करंजा बंदरातून दरवर्षी खुलेआम मासेमारी सुरू असते. याबाबत मत्स्यविभागाच्या स्थानिक अधिकारी वर्गाच्या वारंवार निदर्शनास आणूनही ते कारवाई करण्यास चालढकलपणा करीत आहेत. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची उरणहून बदली झाली होती. परंतु सदर अधिकारी पावसाळी मासेमारी बंदी काळात बोटींवर कारवाई करीत नसल्याने येथील स्थानिक मच्छीमार नेत्यांना सदर बदली रद्द करण्यात यश आले आहे.
मासेमारीस जाणाऱ्या बोटीं नाव व नंबर काढून मासेमारीस जात असल्याचे समजते. समुद्रमार्गे अनेकवेळा दहशतवादी कारवाया होत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विना नाव व नंबर नी बोटी मासेमारीस जात असल्याने एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोणाला धरणार असा सवाल यानिमित्ताने उभा रहात आहे. आपले बिंग फुटू नये म्हणूनच उरण करंजा बंदरातील मच्छीमार जेटीजवळ रात्री ८ नंतर काळोखी अंधारात मासळी बाजार भरवला जात आहे. यामध्ये नामांकित मच्छीमार पदाधिकारी व मत्स्यविभागाचे स्थानिक यंत्रणा यांच्या आर्थिक हितसबंधातून बाजार भरत असल्याचे पारंपरिक मच्छीमार बांधव सांगतात. याकडे स्थानिक मत्स्यविभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्यानेच मत्स्यविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उरण करंजा बंदरातील २२ मच्छीमार बोटींवर कारवाई केली आहे.
गेल्यावर्षी मत्स्यविभागाचे कमिशनर यांच्याकडे लेखी तक्रार व व्हिडीओ क्लिप पुरावा म्हणून सादर करूनही आजतागायत कोणतीच कारवाई झालेली नाही. यावरून बोटींवर कारवाई केली जाते, परंतु अशा बोटींवर ठोस कारवाई होऊन त्यांचे सर्व परवाने रद्द करण्यात यावे यासाठी मत्स्यविभागाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमार बाधवांकडून केली जात आहे.