सरत्या वर्षात ग्रामीण व दुर्गम भागात मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव?
प्रशासकीय अधिकारी व ठेकेदार झाले गब्बर!
मिलिंद माने
महाड : नवीन वर्ष सुरू होत असून या नवीन वर्षात अनेकजण नवे संकल्प करत आहेत. महाड पोलादपूर तालुक्यात शासनाकडून विविध कामांवर करोडो रुपये खर्च होत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी यातून सर्वसामान्य नागरिक मात्र उपेक्षित राहत आहे. ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी मात्र गब्बर होत आहेत. यामुळे गेली अनेक वर्षात रखडलेला मूलभूत विकास मार्गी लागावा अशी माफक अपेक्षा महाड पोलादपूर तालुक्यातील जनता व्यक्त करत आहे.
ऐतिहासिक महाड व पोलादपूर तालुक्यामध्ये गेली अनेक वर्षांमध्ये विविध प्रकल्प मंजूर झाले असले तरी हे प्रकल्प आज देखील पूर्ण झालेले नाहीत. महाड तालुक्यातील काळ जलविद्युत प्रकल्पाला दशक उलटून गेले आहे. तर कोथेरी धरण अपूर्णावस्थेत आहे. हीच अवस्था नागेश्वरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणाची झाली आहे. शासनाच्या गचाळ कारभारामुळे हे प्रकल्प रखडलेले आहेत. या तिन्ही प्रकल्पामुळे महाड शहराचा आणि परिसराचा पाणी प्रश्न, सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागला असता. महाड तालुक्यामध्ये बिरवाडी परिसरात असलेली एमआयडीसी देखील म्हणावी तशी विकसित झालेली नाही. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ज्या पद्धतीने औद्योगीकरणाला चालना मिळण्यासाठी सोयी सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नाहीत. औद्योगीक क्षेत्रात असलेला मुख्य रस्ता, अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातील गावातील रस्ते या सगळ्या रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे.
महाड औद्योगिक क्षेत्र हे रासायनिक क्षेत्र असल्याने परिसराला कायम प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. परिसरातील नद्या, नाले, बोरवेल प्रदूषित झाल्याने त्याचा वापर कृषी उत्पादनासाठी केला जात नाही. यामुळे शेकडो एकर शेत जमीन नापीक झाली आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सांडपाण्याचा योग्य निचरा करणारी यंत्रणा, पिण्याचे शुद्ध पाणी, उत्तम दर्जाचे रस्ते मागील पंधरा वर्षात झाले नाहीत. ते पुढे होतील याची शाश्वती येथील जनतेला अजिबात राहिलेली नाही. वीज व्यवस्था देखील दोन्ही तालुक्यांची अत्यंत दयनीय आहे. रात्रीच्या काळात जर वीज प्रवाह खंडित झाला तर तो दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतर चालू होतो. विविध यंत्रणेबाबत लोकप्रतिनिधी मात्र वीज मंडळाच्या गलथान कारभाराविरोधात कोणतेही निर्णय घेत नसल्याने महाड व पोलादपूर तालुक्यातील वीज वितरण व्यवस्था वाऱ्यावरच पडल्याचे चित्र पाहण्यास मिळते. महाड व पोलादपूर तालुक्यातील रस्ते, वीज ,पाणी, आरोग्य या मूलभूत सुविधा नवीन वर्षात तरी होतील का? अशी अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रातील. व महाड पोलादपूर तालुक्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील नागरिकांना आहे.
महाड ही क्रांती भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, मात्र या ऐतिहासिक भूमीचा पर्यटनात्मक दृष्टीने विकास झालेला नाही. प्रति वर्षी किल्ले रायगड, महाड-चवदार तळे, पोलादपूर तालुक्यातील उमरट, प्रति महाबळेश्वर म्हणून ओळखले जाणारे कुडपण या ठिकाणी करोडो रुपये खर्च होतात मात्र तरी देखील मूलभूत गरजांचा अभाव आजही दिसून येत आहे.
किल्ले रायगडावर येणाऱ्या पर्यटकांना, शैक्षणीक सहलीतील विद्यार्थी, महिला शिवप्रेमी यांना उत्तम राहण्याची व्यवस्था, स्वच्छ्तागृह, पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. हाच महाड तालुक्यातील मागील पंधरा वर्षातील विकास झाला का? असा प्रश्न रायगडावर येणाऱ्या असंख्य पर्यटकांनी बोलून दाखविला. हीच अवस्था महाड शहरात देखील आहे. महाड शहरामध्ये असलेल्या चवदार तळे येथे शैक्षणीक सहली येतात मात्र, त्यांचे देखील राहण्याचे हाल होतात. चवदार तळ्यावर आजही म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. ज्या ऐतिहासिक घटनेचे चवदार तळे साक्षीदार आहे त्या ऐतिहासिक घटनेचे महत्त्व सांगणारे कुठलेही फलक येथे नाहीत. अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिराच्या धर्तीवर चवदार तळ्याचा विकास केला जाईल असे वारंवार या राज्यातील सत्ताधारी यांच्याकडून सांगण्यात येते मात्र, आजतागायत तशा पद्धतीत विकास झालेला नाही. हीच अवस्था शेजारीच असलेल्या गांधार पाले येथील बौद्ध लेण्यांची आहे. येथील बौद्ध लेण्यांचा विकास रखडलेला आहे.
महाड तालुक्यात ग्रामीण भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची मागील पंधरा वर्षापासून दुरवस्था आहे. रस्ते करणारे कॉन्ट्रॅक्टर, अधिकारी हे गब्बर झाले आहेत. एकेक शाखा अभियंत्याची मालमत्ता 100 कोटीपर्यंत गेली आहे. पुढार्‍यांची मालमत्ता 1000 कोटीच्या वर गेली आहे. पुढील पाच पिढ्या बसून खातील अशी अवस्था तालुक्यातील राजकीय पुढार्‍यांची व तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे खाते, यामध्ये काम करणाऱ्या शाखा अभियंता व उपविभागीय अभियंता यांची झाली आहे. मात्र, तालुक्यातील विकासाबाबत त्यांना कोणतीच चिंता पडलेली नाही. तशीच अवस्था येथील आरोग्य व्यवस्थेची देखील आहे. महाड पोलादपूर या तालुक्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागात कोणताही वैद्यकीय अधिकारी मागील पंधरा वर्षापासून येण्यास तयार नाही व आणण्याची मानसिकता राज्यातील सत्ताधारी पक्षांमधील लोकप्रतिनिधींकडे नाही. आरोग्य यंत्रणेकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि अद्ययावत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे नागरिकांना आपल्या वैद्यकीय उपचारांकरता मिरज, वाई, मुंबई, ठाणे, पनवेल, कल्याण, पुणे अशा मोठ्या शहरात जावे लागत आहे.
महाड व पोलादपूर तालुक्यात शिक्षणाच्या बाबतीत देखील तीच अवस्था आहे. महाड तालुक्यामध्ये एकंदरीत औद्योगिक विकास होत असताना कृषी क्षेत्रात देखील मरगळ आलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात मुंबई, पुणे, गुजरात येथून धनदांडगे लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून जमीन खरेदी करीत आहेत. तालुक्यातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी विक्री होत असल्याने पडीक शेतीचे प्रमाण वाढत आहे. भातपिकाच्या उत्पादनात प्रतिवर्षी घट होत आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राला देखील नवीन वर्षात नवसंजीवनी देणे गरजेचे आहे.
महाड शहरामध्ये आपल्या विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना शासनाच्या वेगवेगळ्या कार्यालयामध्ये फेऱ्या माराव्या लागतात. काही वर्षापूर्वी प्रशासकीय भवन व्हावे अशी मागणी पुढे आली होती मात्र, गेली कित्येक वर्ष सत्ताधारी पक्षातील राजकीय नेत्यांना ही मागणी पूर्ण करता आलेली नाही. प्रशासकीय भवनाकरता जागा निश्चिती देखील केली गेलेली आहे.
नवीन वर्षामध्ये नवसंकल्प राबवत बसण्यापेक्षा प्रलंबित कामांना प्राधान्य देऊन रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे गरजेचे आहे. तालुक्याचा विकास केवळ रस्ते, वारंवार होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, रासायनिक कंपन्यामधली वाढ, वाढणारे फार्म हाऊस एवढाच नसून नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मूलभूत गरजा, सोयी सुविधा पूर्ण करण्यासाठी शासनानेच स्थानिक संकल्प करणे आवश्यक आहे. कारण सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची मानसिकता फक्त आपल्याला सर्व काही मिळाले पाहिजे जनता मेली तरी चालेल, आडला नडलेला आपल्या दारीच यावा, त्याने कधीच मोठे होऊ नये ही संकल्पना असल्याने व तालुक्यातील रस्ते व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांमध्ये ज्याप्रमाणे करोडो रुपयांचा घोटाळा करणारे शाखा अभियंता व उपविभागीय अभियंता यांनी स्वतःचे खिसे भरण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधींचे खिसे भरून करोडो रुपयांची माया जमून पुढील पाच पिढ्या बसून खातील एवढी गडगंज संपत्ती जमा केली आहे ते प्रशासकीय अधिकारी महाड व पोलादपूर तालुक्यांचा काय विकास करणार? असा सवाल तालुक्यातील जनता शासनाला विचारीत आहे.