मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना नोटीस बजावली आहे.
१० जानेवारी रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल देतानाराहुल नार्वेकरांनी शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचानिर्वाळा देत भरत गोगावलेंचा व्हीप वैध असल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी झाली असून न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना नोटीस पाठवली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात दिलेल्या निकालाच्या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्याचबरोबर शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा पद्धतीने राहुल नार्वेकरांचा निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे.विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काही महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचा प्रतोद व त्यांनी बजावलेला व्हीप अधिकृत असल्याचे म्हटले होते. मात्र नार्वेकरांनी न्यायालयाच्या विरोधात जात शिंदे गटाचा व्हीप अधिकृत असल्याचा निकाल दिला आहे. यावरून ठाकरेंनी दोन्ही निकालांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ जानेवारीला नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना का अपात्र ठरविले नाही, या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने नार्वेकरांच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात ८ फेब्रुवारीला सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामुळे आता नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
निकाल देताना राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेची २०१८ ची घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंद नसल्याने विचारात घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे उद्धव ठाकरेंना कोणालाही पक्षातून काढण्याचा निकाल नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंचाच असल्याचा निकाल दिला होता. शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही असेही म्हटले होते. तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र न करण्याचा निर्णय नार्वेकरांनी घेतला होता. यावरून ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे.