शासनाचे वाळू विक्री धोरण रेती व्यावसायिकांनी बासनात गुंडाळले!

शासनाने अधिकृत केलेल्या प्लॉटवर महसूल खात्याच्या आशीर्वादाने सावळागोंधळ?

मिलिंद माने
महाड : शासनामार्फत ऑनलाइन वाळू विक्री धोरण जाहीर झाले असले तरी वाळू ठेकेदार शासनाची व सामान्य जनतेची फसवणूक करून लाखो रुपयांचा मलिदा दररोज हडप करीत आहेत. परिणामी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. सावित्री खाडी व ग्रामीण भागातल्या नद्यांमधून वाळू उत्खनन व त्याची वाहतूक राजरोसपणे चालू असल्याचे चित्र महाड तालुक्यात दिसून येत आहे.

सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे ऑनलाईन वाळू विक्रीचे धोरण जाहीर केले. मात्र, या धोरणानुसार ऑनलाइन वाळूसाठी नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांना मात्र ऑनलाईन नोंदणी करण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण होत आहेत. ऑनलाईन वाळूची नोंदणीच होत नसल्याची तक्रार ग्रामीण भागातील जनतेकडून ऐकण्यास मिळत आहे. मात्र, वाळू विकणाऱ्या दलालांकडून वाळू देण्यासाठी मात्र तत्परता दाखवून वाळू मिळत आहे. परिणामी चोरट्या वाळू विक्रीतून महसूल खात्याचा लाखो रुपयांचा महसूल दररोज बुडत आहे. महसूल खात्याचे अधिकारी मात्र सुस्तावल्याचे चित्र महाड तालुक्यात पाहण्यास मिळत आहे.

महाड तालुक्यातील सावित्री नदीपात्रात वाळू उत्खननासाठी शासनाने खाजगी व्यक्तींना ठेका दिला आहे. मात्र, शासनाने दिलेल्या नियमानुसार वाळू उत्खनन होते की नाही यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच महसूल खात्याकडे उपलब्ध नाही. ज्या एजन्सी धारकाला वाळू विक्री करण्याचा परवाना दिला आहे त्याच्याकडून वाहनांबाबत असलेल्या नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. शिवाय महाडमध्ये वाळू साठा करण्यासाठी ज्या तीन प्लॉटना परवाने दिले आहेत त्या प्लॉटवर शासकीय नियंत्रण नसल्याने रात्रीच्या वेळेस वारेमाप वाळू विक्री होत आहे.

सावित्री खाडीतून उत्खनन केलेली वाळू रायगड जिल्ह्यासह सातारा, पुणे, ठाणे, मुंबई यासह रत्नागिरी जिल्ह्यात विक्री केली जात आहे. मात्र सावित्री पात्रामध्ये सकाळी खाडीमध्ये जाणाऱ्या बोटी सायंकाळी किनाऱ्यावर येतात व सायंकाळी वाळू उपसा करत खाडीत जाणाऱ्या बोटी पहाटेच किनाऱ्यावर येतात. ही वाळू ज्या प्लॉटना वाळू साठ्याचे परवाने दिले आहेत त्या प्लॉटवर क्रेनच्या साहाय्याने रिकामे केले जात आहेत. एका बोटीमध्ये किमान दोन हजार ब्रास वाळू किनाऱ्यावर येते. याठिकाणी मंजूर बोटींपेक्षा अधिक बोटी सावित्री खाडीत काम करत आहेत. चार बोटी वाळू उत्खननासाठी वापरल्या जातात त्यामुळे आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय अशी अवस्था नवीन वाळू धोरणाची झाली आहे.

वाळू गटातून ते वाळू डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा ट्रॉली व सहा टायर टिप्परचा संपूर्ण दर्शनीय भाग पिवळ्या रंगाचा असावा असे शासनाचे निर्देश असताना त्या नियमाला महाड तालुक्यातील वाळू ठेकेदार हरताळ फासत आहेत. वाळूचे उत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीत करण्याचे शासनाचे निर्बंध पायदळी तुडवले जात आहेत. ज्या ग्राहकांना वाळू हवी आहे त्यांनी राज्य शासनाच्या महाखनिज या प्रणालीवर वाळू खरेदीची नोंदणी करणे आवश्यक राहील मात्र, या महाप्रणालीवर सर्वसामान्य माणसांना कित्येक दिवस नोंदणी करून देखील त्यांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने होत नाही मात्र, तीच नोंदणी वाळू उत्खननाच्या दलालांमार्फत केली तर लागलीच होते अशी तक्रार नागरिक करत आहे.

वाळूची वाहतूक करताना प्लास्टिक पेपरने अथवा ताडपत्रीने वाळू झाकून नेणे आवश्यक आहे तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे धोरण शासनाने काढलेल्या 19 एप्रिल 2023 च्या परिपत्रकात नमूद केले आहे मात्र, संबंधित अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

महाड तालुक्याला महिन्याला किमान 25 ते 30 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. अनधिकृतरित्या वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस, प्रादेशिक परिवहन व खनिकर्म विभागाने कागदोपत्री पथके स्थापन केली आहेत. रात्रीच्या वेळेस सावित्री पात्रातून काढलेली वाळू व ग्रामीण भागातील नदीपात्रातून काढलेली वाळू चोरट्या मार्गाने विकून चार ते पाच पट जास्त दराने विकली जात आहेत. अवैधरित्या वाळू उपसा व वाहतुकीतून राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचा लाखो रुपयांचा महसूल दर दिवशी बुडत असताना स्थानिक प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.

कांदळवनाची तोड?

सावित्री खाडीकिनारी ज्या ठिकाणी वाळू डेपो झाले आहेत त्याठिकाणी असणारे कांदळवन वाळू व्यावसायिकांनी अनधिकृरित्या तोडून तिथे वाळू साठवणुकीचे डेपो बनवले असताना कांदळवनाची तोड करणाऱ्या या वाळू ठेकेदारांवर वनखाते व महसूल खाते जाणीवपूर्वक झोपी गेल्याचे सोंग करीत आहे.

महाड तालुक्यात वाळू डेपोवरून रात्रीच्या सुमारास अनधिकृतरित्या वाळू वाहतूक होत असताना महामार्ग खात्याची पोलीस शहर वाहतूक खात्याचे पोलीस व तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस व शिरगाव चेकपोस्टवरील पोलीस या प्रत्येकांना वाळू व्यावसायिकांचे वरदहस्त असल्याने अनधिकृतरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर ते कोणतेही कारवाई करत नसल्याचे अनेक नागरिकांनी याबाबत सांगितले. मात्र, ज्या महसूल खात्याने कारवाई करायचे ते महसूल खात्याचे तलाठी व मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदार हे मात्र डोळ्यावर काळीपट्टी बांधून का गप्प बसले आहे. शासनाचा महसूल बुडवण्याचे काम हे वाळू व्यावसायिक करीत असताना महसूल खाते या अनधिकृत वाळू व्यावसायिकांवर कधी कोणत्या स्वरूपाची कारवाई करणारा असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.