घन:श्याम कडू
उरण : सिडकोचा ३३ वर्षांतील नियोजनशून्य कारभार आणि १५ वर्षात जनतेच्या मतावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांच्या नाकर्तेपणामुळे उरण तालुक्याला मिळालेले आणि जनता ज्या रुग्णालयाची चातक पक्षाप्रमाणे १७ वर्षे वाट पाहत आहेत ते १०० खाटांचे शासकीय जिल्हा उपरुग्णालय निर्माण होण्याची अशा आता धूसर बनत चालली असल्याचे चित्र दिसत आहे.
हे रुग्णालय होण्यास अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याने प्रस्तावित रुग्णालय या जागेवर होण्यास जागा अपुरी पडत असल्याचे मत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपमुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ य. नि. देशपांडे यांनी लेखी स्वरुपात पनवेलचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना दि. ८ जून २०२३ रोजी दिलेल्या पत्रात नोंदविले असल्याने आता हे रुग्णालय निर्माण होण्याची शक्यता कमी झाली असल्याने जनतेमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
द्रोणागिरी नोड हा सिडकोचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे उरणकरांच्या आरोग्याला नवसंजीवनी देण्याची गरज आहे. उरण तालुक्यांतील १०० खाटांच्या रुग्णालयाचा प्रश्न अजूनही लालफितीतच अडकला आहे. शासन या संदर्भात उदासीन असून गेल्या १७ वर्षापूर्वी शासनाने सिडकोला रोख ८५ लाख रुपये मोजून विकत घेतलेला द्रोणागिरी सेक्टर 15-ए वायू विद्युत नगर बोकडवीरा कॉलनीच्या बाजूला असलेला मौजे द्रोणागिरी येथील 60 गुंठे (सुमारे 5985 स्वेअरमीटर) भूखंड १७ वर्षानंतर मागील दोन महिन्यापूर्वी सिव्हील सर्जन अलिबाग रायगड यांच्या नावे सिडकोने नोंदणी करून दिला आहे.
या रुग्णालयाच्या भूखंडावर गवताचे साम्राज्य पसरलेले आहे. उरण तालुक्यांतील सिडकोचा द्रोणागिरी नोड परिसर हा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहतीने आणि नागरीवस्तीने व्यापलेला आहे. आशा परिस्थितीत या ठिकाणी एकही मोठे सुसज्ज असे रुग्णालय नाही. अरुंद रस्ते आणि जेएनपीटी बंदराचा वाढता व्यापार तसेच ट्रेलर कंटेनर सारख्या अवजड वाहनांची वाढलेली रहदारी त्यामुळे वाढलेल्या अपघाताचे प्रमाण आणि सातत्याने मातीच्या भरावाने प्रदुषणाचे वाढलेले प्रमाण यामुळे सामान्य जनतेचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे.
द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के भूखंडावर निर्माण होत असलेल्या टॉवरसंकुलात लाखोच्या हिशोबात होणारी नागरी वस्ती यासाठी सिडकोने पुढाकार घेऊन कोणत्याही रुग्णालयाची निर्मिती आजपर्यंत केलेली नाही. २८ गावच्या जमिनी संपदनानंतर सिडकोने जमीन संपादन प्रकल्पग्रस्तांना दिलेला शब्द न पाळता, नागरिकांच्या आरोग्याची स्वतःवरची जबाबदारी झटकून टाकली आहे. तर १७ वर्षात रुग्णालयाचा भूखंड शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या नावावर नसल्याने या कालखंडात खासगी संस्था आणि राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या सीएसआर फंडातून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतुद मिळाली नाही. आज या प्रकल्पाच्या बांधकामापासून रुग्णालयांतील सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अंदाजे १०५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या आदेशानुसार रुग्णालयाच्या मंजूर भूखंडावर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुहास माने, उरण इंदिरा ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. बाबासो कालेल, सहाय्यक अधिक्षक अनिल ठाकूर, नगरसेवक राजेश ठाकूर, उरण सामाजिक संस्थेचे सरचिटणीस संतोष पवार, उपाध्यक्ष प्रा. राजेंद्र मढवी आदींनी जाऊन पाहणी केली. यानंतर संबंधित अहवाल तयार करून पालकमंत्री उदय सामंत यांना पाठविला जाणार होता. त्यानंतर लवकरात लवकर भूमिपूजन करण्याचा कार्यक्रम घेण्याचे सूतोवाच पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले होते.
परंतु भूखंडाच्या सर्व्हेक्षणा अंती या ठिकाणी प्रस्तवित भूखंडाच्या सिमांकनानुसार इमारतीसाठी उपलब्ध असणारी मुख्य रस्त्यापासूनची सुमारे ३५.०० मीटर जागा ही सीआरझेड मॅन्ग्रोव्ह बफर झोनने बाधित असल्याने प्रस्तावित इमारतीस ही जागा अपुरी पडण्याची शक्यता आहे. सदरच्या सिमांकनानुसार अनिवार्य मोकळ्या जागा सोडल्यास प्रत्यक्ष बांधकामासाठी अंदाजे २४ मी X ८० मी.जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे निवस्थाने आणि रुग्णालयाची इमारत बांधकामास जागा अपुरी आहे. शिवाय आयपीएचएसच्या नवीन नियमांनुसार (वाहनतळ, परिसरांतील आवागमन आणि मुख्य इमारतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जागा अपुरी आहे) यांतील काही गरजा कमी होऊ शकतात किंवा कसे याबाबत उपभोक्ता विभागाने अभिप्राय द्यावा अथवा या रुग्णालयासाठी अतिरिक्त वाढीव जागा किंवा अन्य ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून द्यावा असे स्पष्ट मत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपमुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ य. नि. देशपांडे यांनी लेखी स्वरुपात कळविले आहे. त्यामुळे आत्ता उरणात होणाऱ्या या १०० खाटांच्या सोई-सुविधासह निर्मिती होणाऱ्या जिल्हा उपरुग्णालय प्रत्यक्षात येण्याच्या आशा मावळल्या असल्याचे दिसत आहे.