लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटणार?

मनोज जरांगेच्या भूमिकेकडे मराठा समाजाचे लक्ष!

मिलिंद माने
मुंबई : मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या आमची स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी नव्हती सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. सगेसोयरे या मुद्द्यावर आरक्षण हवे आहे अन्यथा नव्या भूमिकेमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटणार असल्याचे संकेत राज्यभरातील मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून ऐकण्यास मिळत आहेत.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण असणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला मंजूर केलेले दहा टक्के आरक्षण मनोज जरांगे पाटील यांनी नाकारले आहे. त्यांनी सरकारपुढे तीन मागण्या ठेवल्या होत्या.

सगे सोयरे कायदा : आजच्या अधिवेशनात सगे सोयरे अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी मनोज जरांगे यांची होती. त्याचप्रमाणे राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारने अंतरवाली सराटी शह राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी म्हणून जरांगे पाटील यांनी केली होती तर तिसरी मागणी अशी होती की कुणबी नोंदणी ग्रामपंचायतीवर लावण्याची मागणी कोणत्या गावात कोणाची नोंद सापडली याची माहिती गावकऱ्यांना आणि संबंधित व्यक्तीला मिळावी यासाठी त्या त्या गावात सापडलेल्या नोंदी त्या गावाच्या ग्रामपंचायतीवर लावण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. मात्र, या तिन्ही मागण्या सरकारने अधिवेशनात फेटाळल्या आहेत.

50 टक्केवरील आरक्षण हे फसवे आरक्षण आहे -राजेंद्र निकम

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक मागास ठरल्याने मराठा समाजात 50 टक्के आतील ओबीसीतून आरक्षण द्यावे कारण 50 टक्के वरील आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही असे राजेंद्र निकम यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन इंद्रा शहाणी निवाड्यात जरी अपवादत्मक परिस्थिती निर्माण झाली तरी 50% च्या वर जाऊन आरक्षण देऊ शकते पण अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नक्की काय? त्याचे निकष काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले नाहीत.

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारSEBC. या निवाड्यातील ही मराठा समाजाबाबत अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून आली नसल्याने SEBC आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे. पण या ही निवाड्यात अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीचे निकष अमुक अमुक आहेत हे स्पष्ट केलेले नाहीत.
(अ) सन 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनेESBC. 16 टक्के आरक्षण दिले होते त्याविषयी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना राणी समितीस अधिकार नसून ते राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहेत तसेच 50% वरील असल्याने SEBC न्यायालयाने नाकारले होते.
(ब) सन 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारस घेऊनSEBC. आरक्षण दिले ते उच्च न्यायालयात टिकले पण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे 2021 रोजी अंतिम निकाल देताना 102 घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार नाही तसेच मराठा समाजाबाबत अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याने 50% च्या वर जाऊन आरक्षण देता येणार नाही आणि SEBC रद्द केले.

102 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये सुधारणा करत 105 वी घटनादुरुस्ती करून राज्याचा आरक्षण देण्याचा अधिकार दिलेत पण ते पन्नास टक्के मर्यादित राहून देण्याचे अधिकार आहेत पण 50% च्या वर जाऊन आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली असेल तरच 50% च्या वर जाऊन आरक्षण देता येते पण माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा सहानी निवाड्यातील अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीचे निकष काय हे स्पष्ट केलेले नाहीत आणि पाच मे 2021 रोजी जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या निवाड्यात ही अपवादात्मक व साधारण परिस्थितीचे निकष काय हे ठरवून दिलेले नाही त्यामुळे सरकारने आयोगाकडून कितीही खटाटोप करून अपवादात्मक परिस्थितीतील म्हणजे 50% च्या वरील आरक्षण दिले तरी ते न्यायालयात टिकेल याची शाश्वती नाही.

राज्यातील शिंदे फडणवीस व पवार सरकारला गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील गरजवंत मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्के आरक्षण कोटा मर्यादित मराठ्यांना आरक्षण द्यावे तसेच सगे सोयरे बाबत अध्यादेश पारित करावा. मराठा समाज या अगोदर दोन वेळा 50 टक्क्यावरील आरक्षण घेऊन फसला आहे. आता तिसऱ्यांदा फसणार नाही. 50 टक्क्यावर आरक्षण मराठा समाजाला मान्य नाही. 50 टक्क्यावरून आरक्षण कायदा पारित झाला तरी जातिवंत गरजवंत मराठ्यांनी गुलाल उधळून जल्लोष करू नये. जे करतील ते सरकारचे दलाल व समाजाचे गद्दार समजले जातील अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मराठा समाजातील नेत्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

राज्यात 34 टक्के मराठा समाज असताना दहा टक्के आरक्षण कसे दिले? ते 16 टक्के आरक्षण पाहिजे, ते पण ओबीसीतून अशी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मागणी आहे. केंद्रातील तत्कालीन नरसिंहराव सरकारच्या अगोदर पहिल्यांदाच ओबीसींसाठी 27% आरक्षणाची घोषणा केली होती त्यानंतर जनरल कॅटेगिरीतल्या लोकांमध्ये याबाबत नाराजी झाल्याने त्यांनी देखील आम्हाला आरक्षणाची गरज आहे अशी मागणी केली म्हणून नरसिंह राव सरकारने जनरल कॅटेगिरीतल्या लोकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली त्यामुळे एकूण आरक्षण 60% पर्यंत गेले या आरक्षणाला अनेकांनी त्यावेळी विरोध केला होता. दिल्लीतील वकील इंद्रा सहानेंनी या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली सर्वोच्च न्यायालयात 1992 स*** या केसचा निकाल एकूण न्याय न्यायमूर्ती यांनी दिला सहा विरुद्ध तीन असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात दिला आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50% च्या वर जाता कामा नये अति विशिष्ट परिस्थितीमध्ये ते 50 टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावरच आरक्षण मिळू शकतं केवळ गरीब म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही त्यामुळे जनरल कॅटेगरीतल्या गरिबांसाठीचे 10% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. या इंद्रा सहानी घटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की केंद्र किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्केच्या वर नेले तर ते कमी केले जाईल. भारतीय घटनेतील सोळाव्या कलमा नुसार सर्वांना समान संधीचा अधिकार आहे या कलमाच्या चारच्या खंडामध्ये समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं इंद्रा सहानी निकाल पत्रात सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले होते की या चौथ्या खंडामध्ये म्हणजे आरक्षणाचा वापर न्याय पद्धतीने आणि वाजवी मर्यादेमध्ये करावा.

राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या 34% आहे तर त्याच्या निम्मे म्हणजे 17 टक्के आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त असताना फक्त दहा टक्के आरक्षण दिले त्यामुळे मराठा समाजातील आंदोलकांना विनंती ही कोणीही सरकारच्या या निर्णयामुळे ओरडून जाऊ नये जरांगे पाटलांच्या सूचनेचे पालन करावे उगाच नाचायला जाऊ नका अशी प्रतिक्रिया मराठा समाजातील नेत्यांकडून सोशल मीडियावर केल्या जात आहेत.

एकंदरीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गाजणार असून याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना की विरोधकांना मिळणार? हे येणाऱ्या निवडणुकीतील मतदानावरून स्पष्ट होणार आहे.