लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगमतामुळे जलजीवन योजनांची कामे निकृष्ट दर्जाची
मिलिंद माने
महाड : पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तालुक्यातील गावांमधून विविध योजना राबवल्या गेल्या आहेत. त्यापैकीच जलजीवन मिशन योजना राबवण्यात आली. जवळपास १३३ गावांमध्ये या योजनांचा कार्यारंभ झाला असला तरी आजही अनेक गावातील कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यातच जलजीवन मिशन कामांच्या नियमांची पायमल्ली करून निकृष्ट दर्जाची कामे ठेकेदार, अधिकारी आणि लोक्रतिनिधी यांच्या संगनमताने झाली असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
महाड आणि पोलादपूर या दोन्ही तालुक्यातील गावे डोंगरदऱ्यामध्ये वसलेली आहेत. एप्रिल महिन्यानंतर अनेक गावातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ येते. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत मे महिन्याच्या तोंडावर आटत असल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर येते. यामुळे गेली अनेक वर्षात करोडो रुपयांच्या योजना पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी राबवल्या गेल्या असल्या तरी टँकरमुक्त तालुका झालेला नाही. व अशा जलजीवन मिशनच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे भविष्यात देखील टँकरमुक्त तालुका होणार नाही अशी शक्यता अनेक गावातून निर्माण झाली आहे.
महाड तालुक्यातल्या टंचाईग्रस्त गावांमधून जलजीवन मिशन योजना राबवण्याचे शासनाने निश्चित करून जुन्या योजना कार्यान्वित करणे, नवीन योजना राबवणे, अशी कामे हातात घेतली आहेत. महाड तालुक्यामध्ये जवळपास १३३ गावांमधून जलजीवन मिशन योजनेद्वारे कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी फक्त नऊ गावातच ही कामे पूर्ण झालेली आहेत. ठेकेदार आणि ग्रामस्थ यांच्यामधील समन्वयाचा अभाव, तर लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होत आहे. महाड तालुक्यात या योजनेकरिता करोडो रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गावातील यापूर्वीच्या योजनांचा विचार न करता सत्ताधारी लोकांच्या मर्जीनुसार या कामांचे वाटप झाले आहे. ज्या गावांमध्ये यापूर्वी देखील लाखो रुपयांच्या योजना कार्यान्वयीत आहेत अशा गावात देखील करोडो रुपयांची जलजीवन मिशन योजना मंजूर झाली आहे. याबाबत अनेक गावात तक्रारी देखील झाल्या आहेत. मात्र, या तक्रारींना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. यामुळे १३३ पैकी विन्हेरे, कोथुर्डे, रावतळी, शिंगर कोंड, राजिवली, किये वाडकर पठार, नडगाव तर्फे तुडील, चांढवे, कडसरी लिंगाणा, या नऊ गावातच हि योजना पूर्ण झाली आहे.
महाड तालुक्यात वर्षानुवर्षे नवनवे प्रयोग करूनही काही गावातील पाणी टंचाई दूर झालेली नाही. यामुळे या गावात प्रतिवर्षी टॅंकरने पाणीपुरवठा करणे भाग पडत आहे. महाड पंचायत समिती पाणीपुरवठा करण्यासाठी लाखो रुपये खर्ची घालत आहे. तर दुसरीकडे याच गावातून पाणी योजनांवर देखील खर्च टाकला जात आहे. शासनाने या योजनेकरिता मंजूर झालेली करोडोची रक्कम बघून कांही करून या योजना राबवायच्या या हेतूने महाड पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाने गावातील पाणी योजनांचा अभ्यास न करताच गावांचा समावेश केला. तालुक्यातील शिरवली, टेमघर, इसाने कांबळे यांसह अनेक गावातून स्थानिक नागरिकांनी कामांबाबत तक्रारी केलेल्या आहेत. ज्या लोकांना पाईपलाईन बाबत अनुभव नाही अशा ठेकेदारांना हि कामे देण्यात आली आहेत. सदर कामे ऑनलाईन पद्धतीने असल्याने तालुक्यातील आणि जिल्ह्या बाहेरील ठेकेदारांनी हि कामे घेतली असली तरी सदर ठेकेदारांनी महाड मधीलच स्थानिक लोकांना सह ठेकेदार म्हणून हि कामे दिली आहेत.
महाड तालुक्यामध्ये अनेक गावातून जलजीवन मिशन योजनेचे पाईप जमिनीतून वर काढलेले तसेच पडून आहेत. हे पाईप जोडण्यासाठी एका विशिष्ट मशीनची गरज असते. ही यंत्रणा केवळ एकाच ठेकेदाराकडे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पाईपलाईन जोडणी अद्याप तशीच खीतपत पडून आहे. नियमानुसार जमिनीच्या खालून जवळपास तीन फुट खाली खोदकाम करून लाईन टाकायची आहे मात्र, ठेकेदारांनी पैसा वाचवण्यासाठी रस्त्याच्या वरून तर काही ठिकाणी अर्धा फुटापर्यंतच खोदकाम करून पाईप टाकले आहेत. यामुळे रस्त्यावरून जाणारी वाहने आणि लागणाऱ्या वणव्यांमुळे पाईपलाईनचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. गावागावात बांधण्यात आलेल्या टाक्या देखील निकृष्ट दर्जाच्या बांधण्यात आल्या असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी तक्रारीद्वारे कळवले आहे. मात्र, अधिकारी या योजनांच्या पाठपुराव्या बाबत दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक कामे स्थानिक पुढाऱ्यांनी घेतलेली असल्याने याबाबत कारवाई करण्यास अधिकाऱ्यांचे हात धजावत नाहीत. यामुळे पुढच्या काही वर्षातच या योजनेचे तीन तेरा वाजणार आहेत.
महाड तालुक्यात असलेली पाणीटंचाई दूर करण्यास योग्य नियोजनाची गरज आहे. याकरिता तालुक्यातील प्रलंबित पाणी प्रकल्प पूर्ण झाले तर पाणी टंचाई दूर होईल. महाड तालुक्यातील काळ जलविद्युत प्रकल्पामुळे किल्ले रायगड परिसर, वारंगी ते बिरवाडी, कोंझर ते महाड हा परिसर पाण्याखाली येणार आहे. विन्हेरे विभागातील आंबिवली धरण, कोथेरी धरण आजही अपूर्ण अवस्थेत आहेत. यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागणे काळाची गरज आहे. २०१७ मध्ये १२ गावे १०९ वाड्या, २०१९ मध्ये २५ गावे ११७ वाड्या, २०२० मध्ये १२ गावे ८२ वाड्या आणि २०२१ मध्ये ३० गावे १३३ वाड्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. यावर्षी १३ गावे आणि ११४ वाड्यांमधून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.
महाड तालुक्यात जलजीवन मिशन योजनेच्या भ्रष्टाचारामुळे महाड तालुका टँकरमुक्त करण्याऐवजी पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यापलीकडे टँकर मुक्तीच्या घोषणेला तिलांजली दिली आहे. त्यासाठी त्यांना लोकप्रतिनिधीं बरोबरच ठेकेदारांचे पाठबळ लाभल्याने पाणीपुरवठा योजनेचे तीन तेरा वाजले आहेत.