आदिवासी महिलांना घ्यावे लागत आहे विकतचे पाणी
मिलिंद माने
महाड : करोडो रुपयांच्या नळ पाणीपुरवठा योजना राबवल्या गेल्या असल्या तरी महाड तालुक्यातील पाणीटंचाई आजही कायम आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील शेल गावातील आदिवासी वाड्यांसह अन्य वाड्या देखील आजही तहानलेल्याच आहेत. यामुळे आदिवासी वाडीवरील महिलांना खाजगी बोअरवेलवरून पाणी विकत घेण्याची वेळ आल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात प्रत्येक गावात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत 154 गावांपैकी 153 गावांना नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत. करोडो रुपयांच्या योजना महाड तालुक्यात खेडोपाडी राबवल्या गेल्या आहेत. मात्र, या योजनांतून ठेकेदार, पाणीपुरवठा विभागाचे महाड पंचायत समितीचे व रायगड जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व महाड तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी गब्बर झाले आहेत. मात्र, गोरगरीब जनतेला आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. अशीच अवस्था महाड औद्योगिक वसाहती जवळील शेल आदिवासी वाडीवरील महिलांची आहे. याठिकाणी सुदर्शन केमिकल कंपनीने आपल्या सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी विहीर, टाकी आणि पाइपलाइन टाकण्याचे काम केले आहे. मात्र, ही योजना ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता केल्याने सपशेल फेल ठरली असल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांनी सांगितले.
जलजिवन मिशन योजनेतून देखील करोडो रुपये या ठिकाणच्या पाणीटंचाई निवारण्यासाठी खर्ची घातले आहेत. मात्र, या आदिवासी वाडीवर आणि इतर सात वाडयांवर देखील अद्याप पाणी पोहोचलेले नाही. आदिवासी वाडीवर पिण्याचे पाणी नसल्याने पंचायत समितीच्या माध्यमातून टँकर सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, हा टँकर देखील चार दिवसांनी गावात येतो. आदिवासी महिलांना डोक्यावर हांडे घेवून सुमारे एक किमी अंतरावरील एका खाजगी बोअरवेलवरून पाणी आणावे लागत आहे. याकरिता त्यांना प्रती हांड्याला ठराविक रुपये मोजावे लागत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर असल्याने आदिवासी महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे.
महाड तालुक्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाने करोडो रुपयांच्या योजना जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत राबवल्या असल्या तरी पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटेल असे चिन्हं दिसत नाहीत. तालुक्यातील शेल आदिवासी वाडीसह अन्य वाडी वस्तीवर ठिकठिकाणी साठवण करण्यासाठी लागणारे पाण्याचे मोठे ड्रम ठेवलेले आहेत. टँकर आल्यानंतर या ड्रममधून पाणी नेण्यासाठी ग्रामस्थांची गर्दी होत आहे. गावात असलेल्या विहिरींनी केव्हाच तळ गाठला आहे.
एका विहिरीवरून फक्त घरगुती वापरासाठी लागणारे पाणी मिळते. यामुळे शेल गावातील वाड्यांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. शेल गावाला सुमारे सात वाड्या असून जवळपास एक हजार लोकसंख्या आहे. गावात गेली अनेक वर्षात योजना झाल्या असल्या तरी पाणीटंचाई अद्याप दूर झालेली नाही. यामुळे पाण्याचे हाल सुरू असल्याने पावसाने लवकर हजेरी लावावी अशी याचना ग्रामस्थ करत आहेत. शेल आदिवासी वाडीवरील नळ पाणीपुरवठा योजना ही एका कंपनीने केली असल्याचे स्थानिक ग्रामस्थ गोविंद काळे यांनी सांगितले. शेल आदिवासी वाडीवर पिण्याचे दुर्भिक्ष कमी व्हावे अशीच मागणी स्थानिक आदिवासी महिला प्रशासनाकडे करीत असल्या तरी लोकप्रतिनिधी मात्र त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत.
शेल आदिवासी वाडीवर कंपनीने पाईप टाकले मात्र विहिरीत पाणीच नाही. गावातील पाइपलाइन पण वाडीत आलेली नाही म्हणून पाण्यासाठी जवळ असलेली खाजगी बोअरवेलवर जावे लागते असे या गावच्या माजी सरपंच कमल काटेकर यांनी सांगितले.
| महाड तालुक्यात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत करोडो रुपये शासनाने खर्च केले. मात्र त्याचा फायदा तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी व पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागासह रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना झाला आहे. यामुळे शासनाचे करोडो रुपये पाण्यातच गेल्यात जमा आहेत. मात्र कारवाई कोणी कोणावर करायची? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहत आहे. |