प्रत्यक्ष खर्च ३६८८ कोटी, जाहिरातींवर 250 कोटी खर्च, राज्यातील 4.66% जंगल वाढले
चौकशी समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा; वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
मिलिंद माने
मुंबई : राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ह्यांच्या काळात ३३ कोटी वृक्ष लागवड झालेली असताना आणि राज्यात दरवर्षी कमीत कमी १ कोटी वृक्ष रेकॉर्डवर लागत असताना राज्याचे तापमान ४६ अंशावर कसे जाते? ह्या वृक्ष लागवडीचा अहवाल राज्याचे तापमान ६० अंश सेल्सिअस झाल्यावर सार्वजनिक होणार आहे का? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी केला असून शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात राबवलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी ८०% निधी मनरेगाच्या माध्यमातून तर २०% निधी लोकसहभाग किंवा इतर फंडातून खर्च करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला असे २०१९ मध्ये जाहीर केले होते. त्याच वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्याची घोषणा झाली होती. महत्त्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहिमेची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त समितीच्या रडारवर आली आहे वगेरे विशेषण त्याला दिली होती. चौकशीसाठी विधिमंडळाची १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यास विधानसभेनं २०२१ मध्ये मंजुरी दिली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाजप आमदार ॲड. आशिष शेलार आणि नितेश राणे यांच्यासह एकूण १६ सदस्यांची मिळून ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राबविलेल्या ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेत खरा खर्च दडपल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे, असा दावाही करण्यात आला होता. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने सुमारे १,२५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. कारण २०१७ ते २०१९ पर्यंत वनविभागाने सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, उद्योग समूह आणि खाजगी व्यक्तींच्या माध्यमातून ५० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम राबवली होती.
राज्यात वृक्षारोपण योजनेंतर्गत ३३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली असा दावा होता. त्यापैकी सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आणि सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यात विविध ठिकाणी २८.२७ कोटी झाडे लावण्यात आली असे सांगितले गेले. ऑक्टोबर २०२० अखेर २१ कोटी झाडे अजूनही जिवंत आहेत अर्थात ऑक्टोबर २०२० अखेर ७५.६३ टक्के रोपे जिवंत असून त्यांची देखभाल करण्यात येत आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
राज्यात वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आणि सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यातील वृक्ष लागवडीच्या अंमलबजावणीसाठी २४२९.७८ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. वृक्षारोपण मोहिमेनंतर २५% टक्के झाडे का जगली नाहीत? याची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मोहिमेची विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती.
राज्याच्या विधीमंडळाने खर्च दाखविलेला असताना ५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. २४३८ कोटी, समिती म्हणते की प्रत्यक्ष खर्च रु. ३६८८ कोटी. तसेच या मोहिमेसाठी २५० कोटी रुपये केवळ वृक्ष लागवडीच्या जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले असून, त्यासाठीची निविदा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे रेकॉर्डवर नाही, असा गंभीर आरोप देखील होता. सर्वे ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार ३३ काेटी वृक्ष लागवडीतून राज्यात ४.६६ टक्के जंगल वाढले आहे असा शोध लावण्यात आला होता.
मात्र नमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल कधीही सार्वजनिक झाला नाही. या मोहिमेच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. विशेष म्हणजे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या वृक्षलागवड योजनेत कुठलाही गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तरात दिलेला होता. याच संदर्भात शिवसेना (उबाठा) आमदार रमेश कोरगावकर यांनी ३ मार्च २०२१ रोजी विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव सरकारने विधानसभेत मांडला. या प्रस्तावानुसार मागील समितीचे अध्यक्ष बदलून समितीत २१ आमदार समाविष्ट करून समितीचे अध्यक्षपद संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आले होते. समितीच्या सदस्यांची संख्या वाढवल्यामुळे हा अहवाल कधीही सार्वजनिक होवू शकला नाही.
दरम्यान, तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मनगुंटीवार ह्यांनी राज्यात लावलेले ३३ कोटी वृक्ष आणि दरवर्षी किमान एक कोटी असे ३७ कोटी वृक्ष लागवड झालेली असताना राज्यात तापमान मात्र ५० अंश सेल्सिअसकडे वाटचाल करीत आहे. राज्यातील कुणीही राजकिय पक्ष आणि सत्ताधारी किंवा विरोधक चौकशी करून कारवाई करतील ही अपेक्षा फोल आहे. सदर प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेवून ह्याची पाळेमुळे खणून न्यायालयीन चौकशी करायला हवी. अशी मागणी राज्यातील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.