घनःश्याम कडू
उरण : मासेमारी करताना नियमांचे खुलेआमपणे उल्लंघन केले जात आहे. याबाबत अनेकवेळा लेखी तक्रारी करूनही मत्स्यविभागाचे अधिकारी कारवाई करण्याऐवजी आपला खिसा गरम करून दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. तसेच इतर अनेक घोटाळे सुरू आहेत. तरी या सर्व प्रकरणांची तसेच पर्ससीन मासेमारीची तपास पथक नेमून चौकशी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमॅन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी केली आहे. यामुळे मत्स्यविभाग अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पर्ससीन मासेमारी आणि या मासेमारीचा पारंपरिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर तथा सागरी पर्यावरण आणि मत्स्यस्थितीवर होणारा विपरित परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि.2011/प्र.क्र.212/एडीएफ-14 दि. 9 सप्टेंबर 2011 अन्वये डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांची अभ्यास समिती नेमली होती. शासनाने दि. 10 ऑगस्ट 2022च्या आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीवर नियंत्रण आणले. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून या आदेशाचे पालन सर्वत्र होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सन 2009 ते 2012 या कालावधीत राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत अर्थसहाय्य घेऊन बांधण्यात आलेल्या नौकांना पर्ससीन मासेमारीचे परवाने देण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत फक्त ट्रॉलर्सनाच अर्थसहाय्य देण्यात आलेले असताना त्यांना पर्ससीन मासेमारीचे परवाने देण्यात आले. यावरून त्या त्या वेळचे अधिकारी आणि पर्ससीन मच्छिमार यांच्यात मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा दाट संशय आहे.
तसेच दि. 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी काही अटी-शर्ती ठेवून पर्ससीन मच्छिमारांना राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राबाहेर म्हणजे 12 सागरी मैलांच्या पलीकडे विशाल आर्थिक क्षेत्रात (exclusive economic zone) मासेमारी करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार मूळ मच्छिमार समाजातील मच्छिमारांनी विविध वित्तीय संस्था, बँका, सावकार, बर्फविक्रेते, पाणीविक्रेते असे विविध व्यावसायिक यांच्याकडून उसनवारी करून या व्यवसायात गुंतवणूक केली आणि पर्ससीन मासेमारीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यानंतर 2018 मध्ये पर्ससीनचे परवाने रद्द करण्यात आले. त्यामुळे उसनवारी करून या व्यवसायात गुंतवणूक केलेल्या मच्छिमारांचा मत्स्यव्यवाय खात्यातील अधिकार्‍यांकडून पैशांसाठी विविध प्रकारे छळ सुरू झाला. सन 2016 ते 2018 या काळात मत्स्यव्यवसाय खात्यातील अधिकार्‍यांनी मूळ मच्छिमार समाजातील पर्ससीन मच्छिमारांना अक्षरशः वेठीस धरले. त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, अधिकार्‍यांच्या पिळवणुकीला कंटाललेले मूळ मच्छिमार पर्ससीनच्या व्यवसायातून बाहेर फेकले गेले आणि बिगर मच्छिमार समाजातील धनिक भांडवलदारांनी या व्यवसायाचा ताबा घेतला. या भांडवलदारांनी मत्स्यव्यवसाय खात्यातील अधिकार्यांशी आर्थिक संगनमत करून पर्ससीन मासेमारीचा व्यवसाय बेकायदेशीरपणे सुरू केला आहे. हा बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा व्यवसाय आजपर्यंत सुरू आहे. त्याचा फार मोठा फटका शासनाला बसत आहे. या बेकायदा पर्ससीन मासेमारीस मंजूर होणारा अनुदानित डिझेल कोटा तथा त्यावरील प्रतिपूर्ती रकमेच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीवरही नाहक भार पडत आहे व वर्षानुवर्षे शासकीय निधीची बेमालुमपणे उधळपट्टी होत आहे.
बिगर मच्छिमार समाजातील धनिक भांडवलदारांनी मत्स्यव्यवसाय खात्यातील अधिकार्यांना हाताशी धरून पर्ससीन मासेमारीच्या व्यवसायात पाऊल टाकताच त्यांना या व्यवसायात आर्थिक कमाईची मोठी संधी दिसली. त्यांनी काळा पैसा या व्यवसायात गुंतवून पर्ससीन बोटी बांधण्याचा सपाटा लावला. इतकेच नव्हे, तर या धनिक भांडवलदारांनी मूळ मच्छिमारांच्या बोटींवर काम करणार्या खलाशांना विविध प्रकारची प्रलोभने, आमिषे दाखवून त्यांना आपल्याकडे खेचून घेतले. या खलाशांच्या अपेक्षा इतक्या वाढल्या की त्यांनी पर्ससीन जाळ्यांचे आकारमान वाढवले. दर अडीच-तीन वर्षांनी बोट बदलण्याचा आग्रह ते धनिक भांडवलदारांकडे धरू लागले. या खलाशांनी बोटीवर बेकायदेशीरपणे एलईडी प्रकाशझोताच्या दिव्यांची यंत्रणा अधिष्ठापित केली. एलईडी प्रकाशझोताच्या दिव्यांनी पौर्णिमेपासून तीन-चार दिवसांनंतर अमावस्येनंतरच्या तीन-चार दिवसांपर्यर्ंत या कालावधीत सर्रासपणे एलईडी प्रकाशझोताच्या दिव्यांनी मासेमारी चालते. नेमक्या याच काळात शासनाच्या गस्तीनौका समुद्रातील गस्तीकडे दुर्लक्ष करतात. याचाच गैरफायदा घेत पर्ससीन नौका मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मासेमारी करतात. ससून डॉक, भाऊचा धक्का, करंजा, रेवस इत्यादी बंदरात शेकडोंनी पर्ससीन नौका समुद्रातून आणलेली मासळी उतरवताना दिसतात. तसेच बिगर मच्छिमार समाजातील धनिक भांडवलदारांनी मूळ मच्छिमारांच्या बोटींवर काम करणार्या खलाशांना विविध आमिषे दाखवून त्यांना आपल्याकडे खेचून घेतल्यानंतर मूळ मच्छिमारांना मासेमारी व्यवसायाकरिता खलाशी मिळणार नाहीत, अशी स्थिती या धनिक भांडवलदारांनी करून ठेवली आहे. या कामात त्यांना मत्स्यव्यवसाय खात्यातील अधिकार्‍यांचे ’अर्थ’पूर्ण सहकार्य मिळत आलेले आहे.
आज या धनिक भांडवलदारांच्या पर्ससीन बोटी खुलेआम बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करत असून लाचखोर अधिकार्‍यांकडून अशा बोटींची कोणतीही शहानिशा वा पाहणी न करताच बेधडक शासनाचे अनुदानाचे डिझेल दिले जात आहे. शासनाची फसवणूक करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार वर्षानुवर्षे राजरोसपणे या माध्यमातून होत आहे.सध्याच्या प्राप्त माहितीनुसार मत्स्यव्यवसाय खात्यातील अधिकारी आता असे सांगत आहेत की केंद्र सरकारने पर्ससीन नौकांना सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर म्हणजे 12 सागरी मैलांच्या पलीकडे विशाल आर्थिक क्षेत्रात (exclusive economic zone) पर्ससीन मासेमारी करण्यास परवानगी दिलेली आहे. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजघडीस एकाही पर्ससीन मासेमारी करणार्या नौकेकडे सक्षम प्राधिकरणाचा परवाना नाही. त्यामुळे ज्या नौका आता पर्ससीन मासेमारी करत आहेत, त्या पूर्णतः बेकायदा असून या बेकायदा नौकांवर अधिकारी अनुदानित डिझेलच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे.
खोल समुद्रात अवैध पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी करणार्या नौकांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने गस्तीनौका भाड्याने घेतल्या आहेत, असे सांगण्यात येते. या गस्तीनौकांवर शासन 10 ते 15 कोटी रुपये खर्च करते, असेही समजते; परंतु ज्या पर्ससीन नौका ससून डॉक, भाऊचा धक्का किंवा अन्य बंदरात मासळी उतरवून मासळी विक्री करत असतात त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. म्हणजे जे काम बिनपैशाने होऊ शकते, त्या कामासाठी अधिकार्‍यांकडून शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची अनावश्यक उधळपट्टी केली जात आहे. आणखी संतापजनक बाब अशी की, गस्तीनौकांद्वारे पर्ससीन मच्छिमारांवर कारवाई करताना केवळ मूळ मच्छिमार समाजातील नौकांवरच कारवाई केली जाते. बिगर मच्छिमार समाजातील धनिक भांडवलदारांच्या पर्ससीन नौकांकडे मात्र हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. यासाठी हे धनिक भांडवलदार पर्ससीनधारक काही पर्ससीन संघटनांच्या माध्यमातून प्रतिनौका दीड ते दोन लाख रुपयांची लाच अधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचवतात, असा आमचा संशय आहे. करंजा, रेवस, ससून डॉक, भाऊचा धक्का इत्यादी बंदरातल्या पर्ससीन बोटी कायद्याला न जुमानता पावसाळी मासेमारी बंदीच्या कालावधीतही मासेमारी करतात. याकडेही शासकीय यंत्रणा दुर्लक्ष करत आलेली आहे. तसेच मुंबई आणि रायगड बंदरातल्या काही बोगस मच्छिमार संस्थांना बर्फ कारखाना तथा शीतगृह यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे देण्यात आल्याचेही समजते. यावरही कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात मिल्टन सौदिया यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
या सर्व मागण्यांची सखोल चौकशी करून चौकशी अहवाल तथा केलेल्या कारवाईची माहिती अधोस्वाक्षरीकारास देण्याचे निर्देश आपण संबंधित अधिकार्यांना निर्गमित करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमॅन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले,कृषि व पदुम विभाग, पदुम सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्त आदींना दिल्या आहेत.