रास्तभाव दुकानदारांचे तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा व माणगाव तालुका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले निवेदन

सलीम शेख
माणगाव : राज्यातील सर्व शिधावाटप, रास्त भाव दुकानदारांच्या, प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांची पूर्तता करून धान्य वितरणामध्ये येणाऱ्या दैनंदिन अडिअडचणींची सोडवणूक करण्याबाबत अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवाना धारक महासंघ पुणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार रायगड जिल्हा रास्तभाव धान्य दुकानदार संघटनेनी शासनाला वेळोवेळी निवेदने देवून लक्ष वेधले होते. मात्र त्या मागण्याची पुर्तता शासनाकडून झाली नसल्याने तसेच धान्य वितारणामध्ये येणाऱ्या दैनदिन अडचणींची सोडवणूक करण्याबाबत माणगाव तहसील कार्यालयासमोर रायगड जिल्हा व माणगाव तालुका रास्तभाव धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी माणगाव तहसीलदार उपस्थित नसल्याने त्यांच्या वतीने नायब तहसीलदार तथा माणगाव तालुका पुरवठा अधिकारी संजय माने यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी रायगड जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर, रायगड जिल्हा कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर देशमुख, माणगाव तालुकाध्यक्ष अनिल मोरे, वसंत साठे, निलेश कासरेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की, गेली अनेक वर्षांपासून स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकांच्या मागण्या, अडीअडचणी व समस्या यांची सोडवणूक करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासन स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसून त्या अनुषंगाने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ता. १० जानेवारी, २०२४ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीवेळी राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्या तसेच मार्जिन मध्ये ५० रुपये इतकी वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे सुतोवच मंत्र्यांकडून त्या बैठकीत करण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत या विषयाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याने गुरुवार ता २७ जून, २०२४ रोजी माणगाव तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.

मागण्या

• राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिन मध्ये आजच्या महागाई निर्देशांकानुसार किमान १०० रुपये प्रति विवंटल इतकी वाढ करण्यात यावी.

• शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात ५० किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये या गोणींचे वजन करून देण्यात यावे, तसेच देण्यात येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य असावे असावे, अस्वच्छ आणि खराब धान्याचा पुरवठा करण्यात येऊ नये. ही निरंतर प्रक्रिया असायला हवी, त्यासाठी वेळेचे बंधन नसावे, तसेच ई-केवायसी व मोबाईल सीडींग, रेशनकार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्याची आधार क्रमांकासह पडताळणी अर्थात ई-केवायसी करणे करण्यासाठी प्रति सदस्य ५० रुपये इतके शुल्क संबंधित लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

• अन्नसुरक्षा राज्य सरकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य नियम २०१५ कलम ८ (१), (२) मधील तरतुदीनुसार रास्त भाव दुकानदारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकमेची अदायकी तातडीने पूर्ण करावी, तसेच शासन निर्देशानुसार यापुढे रास्त भाव दुकान मार्जिन नियमितपणे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत वितरित करण्यात यावे.

• अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर असलेल्या ७,००,१६,६८३ इतक्या इष्टांक मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिकेसंबंधित ऑनलाइन डेटाएन्ट्री ची सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. याकरिता संपूर्ण राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना आरसीएमएस लॉगिन उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

• शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्नधान्य हे केवळ जूट बारदान मध्येच देण्यात यावे ५० किलोच्या प्लास्टिक पिशवीमध्ये अन्नधान्य देण्यात येऊ नये.

• विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील साधारण ०७ लक्ष एपीएल शेतकरी, शिधापत्रिकाधारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्नधान्य देण्यात यावे, या शिधापत्रिकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात यावा. तसेच संपूर्ण राज्यामध्ये एनपीएच प्रवर्गातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देखील अन्नधान्य देण्यात यावे.

• संपूर्ण राज्यामध्ये अंत्योदय योजनेतील सात पेक्षा अधिक सदस्य असणाऱ्या साधारण ९०,००० शिधापत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग करण्यात याव्यात. या मागण्यांचा समावेश आहे.