• Wed. Jun 25th, 2025

सामान्य जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ

आमदार अपात्रता प्रकरणी 23 जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

ByEditor

Jul 21, 2024

मिलिंद माने
मुंबई :
शिवसेना पक्षात फुटीनंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने शिंदे गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देण्याबाबत निर्देश दिले. मात्र शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील एकाही आमदारांवर आजपर्यंत अपात्रतेची कारवाई झालेली नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतही राहुल नार्वेकर यांनी असाच निर्णय दिला. या दोन्ही याचिकांवर 23 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदार अपात्रते संदर्भात कोणताही निर्णय घेत नसल्याने शरद पवार गट व उद्धव ठाकरे गट यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. त्यामध्ये शिवसेनेकडून सुनील प्रभू, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जयंत पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदार अपात्रते संदर्भात कोणताही निर्णय घेत नसल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयात 23 जुलै रोजी कोणता निर्णय होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान मागच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे शिवसेना प्रकरणाची ओरिजनल कागदपत्रे मागितली होती. त्यामुळे राहुल नार्वेकर हे कागदपत्र 23 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान सादर करण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना शिंदे गटाने देखील विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. खरी शिवसेना आमची असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष यांनी निकाल दिला आहे त्यामुळे ठाकरे गटातील १३ आमदारांना अपात्र करा अशी मागणी शिंदे गटाने याचिकेत केली आहे. तसेच या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी अशी मागणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने केली आहे. त्यामुळे 23 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत कोणता निर्णय होतो याकडे राजकीय निरीक्षकांसह शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सन 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीला केवळ दोन महिन्याचाच कालावधी शिल्लक असून सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात किंवा त्या अगोदर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यातच या निर्णयाचा निकाल देणारे घटनापिठाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड हे ऑक्टोबर अखेर निवृत्त होत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेबाबतचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता राजकीय तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 23 जुलै रोजी होणाऱ्या आमदार अपात्र प्रकरणी मूळ शिवसेना पक्ष ठाकरेंचा की शिंदेंचा तसेच मूळ पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांचा की अजित पवारांचा याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. शिंदे गटातील आमदारांचे व अजित पवार गटातील आमदारांचे राजकीय भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर ठरणार आहे. त्यामुळे शिंदे गट व अजित पवार गटातील आमदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातच अनेक आमदारांना महामंडळे व मंत्रीपदाचे गाजर दाखवून मूळ पक्षातून फुटून येण्यास शिंदे गटाने व अजित पवार गटाने जे प्रयत्न केले त्यापैकी अनेकांचा हिरमोड झाला असल्याने ते आमदार अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे आधीच पक्ष फुटीचा, गद्दारीचा शिक्का व निशाणी गेल्यास आपले राजकीय भवितव्याबाबत त्यांना चिंतेने ग्रासले आहे.

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!