भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानंतरही ६ वर्षात गावांबाबत कारवाई शून्य
मिलिंद माने
महाड: सन २०१८ व २०२१ पासून भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यंत्रणेने रायगड जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांपैकी अकरा तालुक्यात असणाऱ्या डोंगर व टेकड्यांजवळील गावांमध्ये पावसाळ्यात भूस्खलन होऊन दरडी कोसळून जीवित, वित्तहानी होण्याची शक्यता लक्षात घेता या गावांबाबत कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याबाबत अथवा या धोकादायक गावांबाबत उपाययोजना करण्याबाबत सुचवलेला अहवाल राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे व राजकीय हेवेदाव्यांमुळे आजही भूस्खलन होणाऱ्या व दरडग्रस्त गावातील नागरिक भीतीच्या सावटाखाली वास्तव्य करत असल्याचे उघड झाले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांपैकी अकरा तालुक्यात करण्यात आलेल्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणानुसार महाड तालुक्यातील ४९, पोलादपूर तालुक्यातील १५, रोहा तालुक्यातील १३, म्हसळा तालुक्यातील ६, माणगाव तालुक्यातील ३, खालापूर तालुक्यातील ३, कर्जत तालुक्यातील ३, सुधागड तालुक्यातील ३, श्रीवर्धन तालुक्यातील २, तळा तालुक्यातील १ या गावांमध्ये भूस्खलन होण्याची शक्यता लक्षात घेता तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी त्यावेळेला या तालुक्यातील तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर दरवर्षी पावसाळ्यात केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात भूस्खलन होण्याची शक्यता लक्षात घेता खाजगी शाळा व शासकीय शाळा तसेच देवळामध्ये स्थलांतर करण्याबाबतचे कागदोपत्री आदेश काढले जातात. मात्र, कायमस्वरूपी पुनर्वसनाबाबत ना शासनाकडून त्याची अंमलबजावणी झाली, ना या विधानसभा मतदारसंघातील संबंधित लोकप्रतिनिधींनी त्याचे गांभीर्य ओळखून उपाययोजना करण्यास सरकारला भाग पाडले.
राज्यात पश्चिम घाट व कोकणातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगात मोठ्या प्रमाणावर पावसाळ्यात दरड व भूस्खलनाच्या घटना घडतात. याबाबत ACWADAM संस्थेने UNICEF च्या मुंबई कार्यालयाच्या मदतीने राज्यातील तीन जिल्ह्यात ६ तालुक्यांमध्ये एक जलद अभ्यासाची प्रक्रिया राबवली. पावसाळ्यानंतर तीन महिन्याच्या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील भोर व वेल्हे, सातारा जिल्ह्यातील पाटण व महाबळेश्वर आणि रायगड जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर या तालुक्यात सन २०२१ मध्ये झालेल्या ८४ ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटनांचा तपशीलवार अभ्यास केला. त्याचबरोबर जवळपास ५०० दरड कोसळलेल्या ठिकाणी भेट देऊन या ८५ दरडीची निवड केली. ज्यामध्ये दरड कोसळण्याच्या कारणांची कारणमीमांसा केली गेली. तसेच हा अभ्यास करताना भूशास्त्र, भूजलशास्त्र ,भूविज्ञान, जलविज्ञान, पर्यावरण व अभियांत्रिकी विशेष वाचनांचा या मोहिमेत सहभाग होता.

या संस्थेने केलेल्या मोहिमेमध्ये भूस्खलन होण्याच्या घटनांमध्ये देखील खूप वैविध्य आहे. त्यांनी या घटनेचे प्रत्यक्ष मोजमाप केले तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की, भूस्खलन झालेल्या भागाची उंची, लांबी, रुंदी, तसेच तुटून अथवा वाहून आलेला गाळ, दगड हा मलबा पसरण्याचे प्रमाण व त्यामुळे झालेले नुकसान यामध्ये खूप विषमता असल्याचे या संस्थेने केलेल्या पाहणीत त्यांना जाणवले.
रायगड जिल्ह्यातील महाड सारख्या ठिकाणी 300 मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या भागात भूस्खलन झाले तर पाटण, महाबळेश्वर मध्ये १२०० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या प्रदेशात भूस्खलन झालेले दिसले. काही भागात भूस्खलन झालेल्या भागाच्या सरासरी लांबीमध्ये २ मीटर ते ६०० मीटर इतके तर सरासरी रुंदीमध्ये २ मीटर ते २०० मीटर इतके वैविध्य आढळले. डोंगर माथ्यावरून कोसळून आलेला गाळ अथवा दरडीचे घनफळ पाहता त्यामध्ये देखील १.८६ दशलक्ष घनमीटर ते ७० घनमीटर फरक या संस्थेने केलेल्या पाहणीत त्यांना मिळाला.

या संस्थेने खडकांचा अभ्यास करताना त्यांना असे आढळून आले की, ६० टक्के भूस्खलन हे मांजऱ्या खडक व कठीण पाषाण या दोन खडकांच्या संपर्क क्षेत्रात झाले आहे. २०टक्के क्षेत्रात दरड कोसळण्याच्या घटना ज्या ठिकाणी मूळ खडक fracture zone (भेगाळलेल्या अथवा लांबलचक प्रादेशिक चीर असलेल्या भागात असलेल्या ठिकाणी घडलेल्या आढळल्या) तसेच या संस्थेने केलेल्या पाहणीमध्ये भूस्खलन किंवा दरड कोसळण्याच्या प्रक्रियेत पाण्याचे अनन्य साधारण महत्व आहे. पडणारा पाऊस जमिनीवरून वाहत जातो, मातीत मुरतो तसेच भूजलधारकात (जमिनीत) पोहोचतो. या तिन्ही घटनांतरचा या संस्थेने सविस्तर अभ्यास केला व त्यामध्ये त्यांना आढळून आले की, सन २०२१ मध्ये झालेल्या २२ व २३ जुलै रोजी ज्या ठिकाणी भूस्खलन व दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या, त्या ठिकाणी अधिक तीव्रतेचा (high intensity) मुसळधार स्वरूपात पर्जन्यवृष्टी झाली, काही ठिकाणी ५ तासात १०० मिलिमीटर पाऊस पडला ज्यामुळे भूपृष्ठावरील व भूजलाच्या दुहेरी पाण्याच्या दाब निर्माण होऊन भूस्खलनाच्या घटना घडल्या होत्या.
त्याचबरोबर डोंगर माथ्यावरील व टेकड्यांवरील झाडांचे प्रकार, त्याचे प्रमाण डोंगर माथ्यावरील उतार व उतारावर केलेली कामे, तसेच बेसुमार मानवी हस्तक्षेप इत्यादी गोष्टींचा परिणाम त्यावेळी झालेल्या भूस्खलन व दरड पडलेल्या ठिकाणी झालेल्या घटनांच्या घटनेत या संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालात दिसून आला . तसेच या अभ्यासांतर्गत या संस्थेला डोंगर माथ्यावरील नैसर्गिक झरे, त्यातील प्रवाह, त्या प्रवाहाच्या बदललेल्या दिशा व डोंगर माथ्यावरील मातीचा प्रकार इत्यादीचा अभ्यास करूनच दरडी व भूस्खलन प्रमाण क्षेत्र निर्धारित करण्याचा प्रयत्न या संस्थेमार्फत केला गेला. मात्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालानंतर व ACWADAM या संस्थेने UNICEF च्या मदतीने केलेल्या अहवालानंतर देखील शासनाला जाग तर आलीच नाही परंतु ज्या जनतेच्या मतांच्या जीवावर आपण निवडून जातो त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना देखील याबाबत आपण शासनाकडे आवाज उठवावा याचे भान मागील पाच वर्षाच्या काळात राहिले नसल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे.
आज देखील रायगड जिल्ह्यातील डोंगर माथ्यावरील व टेकड्यांवर भूस्खलनाच्या प्रक्रिया व दरड कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. त्याचप्रमाणे रस्ते तसेच घरांवर दरड आल्याच्या घटना रायगड जिल्ह्यात चालू वर्षाच्या पावसाळ्यात घडल्या आहेत. रायगडमधील खालापूर तालुक्यातील इरसाळवाडी येथील घटना व तळीये येथील घटना घडल्या असताना देखील शासन कधी जागे होणार? असा सवाल आम जनता विचारत आहे.