घनःश्याम कडू
उरण : उरणमध्ये महसूल, सिडको, सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग, रेल्वे, मेरिटाईम बोर्ड, गुरचन आदी शासकीय जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. याबाबत पत्रकार व सामाजिक संघटनांनी वारंवार लेखी तक्रार करूनही गेंड्याच्या कातडीचे प्रशासन लाखों रुपयांचे हप्ते घेऊन कारवाई करीत नसल्याची चर्चा उरणच्या जनतेत सुरू आहे. याबाबत राजकीय पक्ष व त्यांचे नेतेमंडळी मौनव्रत धारण करून आहेत. कारण त्यांचीच अधिक अतिक्रमणे असल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारी वर्गांनी दिली. एकीकडे सरकारी कार्यालये व प्रकल्पांना कुणी जागा देते का जागा, अशी हाक मारायची वेळ आली असतानाच उरण तालुक्यात धनधांडगे व हजारो लोकांनी शासकीय अधिकार्‍यांना एक रकमी किंवा महिना हप्तेबाजी सुरु करून सरकारी जमिनीवर कब्जा केला असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजते.
एकीकडे उरण तालुक्यात जागेअभावी सरकारी कार्यालये अडगळीच्या ठिकाणी सुरू आहेत, तर काही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. महिन्याकाठी यासाठी दरमहा जनतेच्या खिशातून कोट्यवधी रुपये भाडे मोजावे लागत आहे. जागेअभावी केंद्र व राज्य सरकारचे चांगले प्रकल्प देखील रखडलेले आहेत. दुसरीकडे नवीन प्रकल्पांसाठी जागेचा अभाव आहे.
तालुक्यातील ही सर्व अतिक्रमणे काढली तर सरकारी कार्यालयांची व मोठमोठ्या प्रकल्प व क्रीडांगणे, शाळा – महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्थानके, स्मशानभूमी व इतर सरकारी सुविधांची सोय होईल. सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचेल. 2011 मध्ये राज्य सरकारने ही सर्व अतिक्रमणे काढण्याचे धोरण जाहीर केले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढाकाराने आणि पोलिसांच्या मदतीने ही मोहीम राबवली जाणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नाही. तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हाभरातील सर्व जमिनींचा आढावा घेतला. अतिक्रमणाची माहिती घेतली. त्यानंतर नियमाप्रमाणे याप्रकरणी कारवाई करू, असे म्हणत वेळकाढूपणा केला.
उरणमध्ये शासकीय जागा, नवीन शर्तीच्या जागेवर कब्जा करून अतिक्रमण होताना दिसत आहे. एकीकडे शासकीय जमिनी अतिक्रमित होत असताना प्रशासन मात्र कोणतीच उपाययोजना करत नसल्याने शिल्लक राहिलेल्या शासकीय जमिनी येत्या काही दिवसात गिळंकृत केल्या जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे. उरणमधील शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी पत्रकार व सामाजिक संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून महसूल व पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु कारवाई करण्याऐवजी महसूल व पालिका प्रशासन एकामेकांकडे बोट दाखवून वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे शासकीय जमिनीची लुटालूट सुरू असताना महसूल व पालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. दरम्यान, याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.