मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेजा दर्जा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील जनता गेल्या अनेक दशकांपासून करत आली आहे. आजवरच्या अनेक राज्य सरकारांनी देखील ही मागणी लावून धरली होती. अखेर केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजाद दर्जा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. मराठीसह एकूण पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी व बंगाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयामुळे खूप वर्षांपासूनची मराठी माणसाची मागणी पूर्ण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी देखील ही मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठकीत आज (गुरुवार) चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय ?
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो. मराठी भाषेने हे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत.