रायगड : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत असला तरी त्याचे बिल भरण्यास या संस्थांकडून हात आखडता घेण्यात येत आहे. त्यामुळे अलिबाग तालुक्यात आतापर्यंत 172 कोटी 29 लाखांचे बिल थकले आहेत. त्याचा परिणाम एमआयडीसीच्या विकासकामांवर होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील अनेक भागात एमआयडीसीकडून नागरी वस्तीला पाणीपुरवठा केला जात तरी हा प्रश्न कायम स्वरुपी सोडविण्यासाठी धरण प्रकल्प मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे.
पूर्वी नैसर्गिक जलस्रोतामधून रायगड जिल्ह्यातील शहरे आणि गावे पाण्याचा वापर करीत होती. कालांतराने धरणे बांधण्यात आल्याने एमआयडीसीमार्फत शुद्ध पाणीपुरवठा सुरू झाला. त्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोत बंद झाले, तर नवे जलस्रोत निर्माण करण्याकडे स्थानिक प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे नागरिक हे एमआयडीसीच्या पिण्याच्या पाण्यावरच अवलंबून राहिले आहेत. अलिबाग तालुक्यात विविध ठिकाणी कंपन्या निर्माण झाल्या आहेत. या कंपन्यांना पाणी आवश्यक असल्याने एमआयडीसीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या जलवाहिनीवरूनच ग्रामपंचायतींनाही एमआयडीसी पाणी देत आहे. मात्र, पाण्याचे बिल भरण्यात ग्रामपंचायती टाळाटाळ करत आहेत.
अलिबाग नगर परिषद, पायलट योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद अखत्यारित पंचायत समिती, रेवस ग्रामीण पुरवठा 1 आणि जलपाडा 2, चेंढरे गाव यासह 40 ग्रामपंचायती हद्दीतील लाखो नागरिकांना एमआयडीसी अंतर्गत पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. अलिबाग नगर परिषदेचे 27 कोटी 94 लाख 71 हजार 477 रुपये, पायलट योजनेतील 52 कोटी 59 लाख 93 हजार 330 रुपये, जिल्हा परिषद अंतर्गत योजनेत 13 कोटी 83 लाख 72 हजार, 40 ग्रामपंचायतींकडे 75 कोटी 6 लाख 21 हजार 864, नागोठणे एमआयडीसी परिसरात 2 कोटी 84 लाख 47 हजार 385 अशी 172 कोटी 29 लाख 6 हजार 678 रुपये थकबाकी आहे.
एमआयडीसीद्वारे कंपन्यांना पाणी दिले जाते. कंपन्यांना पाणी देताना पाइपलाइनच्या मार्गात येणार्‍या ग्रामपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समितींनाही नळजोडणी करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या पाण्याचा वापर करतात, मात्र बिले भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीला पाणी देताना येणारा खर्चही निघत नाही. नवीन धरणे अद्याप तयार होत नाहीत. त्यामुळे एमआयडीसी किती दिवस मोफत पाणीपुरवठा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याबाबत एमआयडीसीचे उपकार्यकारी अभियंता राजेंंद्र तोतला यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात जलजीवन योजनेअंतर्गत पाणी योजना राबविली जात आहे. जुने किंवा नवे जलस्रोत तयार करून ही योजना राबविणे आवश्यक असताना एमआयडीसीच्या जलवाहिनीवरून योजना राबविली जात आहे. रायगड जिल्ह्यात पाणी पुरवठयाची समस्या कायम आहे. मार्चपासून जिल्ह्यात पाणी टंचाई जाणवू लागते. जलस्रोत कमी होत असल्याने टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत असतो.
पोयनाड, बांधण, देहेन, चेढरे, आंबेपूर, कामार्ले, चरी, कुरूळ, खंडाळे, परहूर पाडा, नागोठणे, शहाबाज, थळ, वाघोडे, वणी कडुसरे, वांगणी, वरवठणे, मेधा रेवोली, अलिबाग पंचायत समिती, रेवस झोन 1.2. अलिबाग नगर परिषद, अलिबाग पंचायत समिती, खिडकी, बेलकडे, कावीर, वेश्वी, ढवर, वढाव खुर्द, मुणधानी, खानाव, थळ, नवेदर नवगाव, मान तर्फे झिराड, सोगाव, वाडगाव, नवेदरबेली, नवेदर नवगाव, डवर, सहाणगोटी, सहाण, कोपर आदी विभाग आणि ग्रामपंचायतींकडे थकबाकी आहे.