रायगड : गेली अठरा वर्षे झाली तरी मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. या महामार्गाच्या अपूर्ण कामामुळे कोकणवासीय संतप्त आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी डिसेंबर 2024 पर्यंत हा मार्ग पूर्ण होईल, अशी डेडलाईन दिली होती. तीही गेल्या अनेक वर्षांच्या आश्वासनांप्रमाणे हुकली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत 2007 साली निर्णय झाला. नंतर 2011 पासून कामास सुरुवात झाली. पण अठरा वर्षांनंतरही या महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. सरकार आणि महामार्ग प्राधिकरणाकडून गेल्या 18 वर्षांत काम पूर्ण होण्याबाबत अनेक डेडलाईन देण्यात आल्या. मात्र, 2025 वर्ष उजाडले तरी ही आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत. मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात दिली होती.
मुंबई-गोवा हा महामार्ग कोकणवासीय आणि गोवेकरांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. या महामार्गामुळे कोकणातील पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. जेएनपीटीमधील कंटेनरची वाहतूक करणारं भारतातलं सर्वात मोठं बंदर आणि दिघी इथलं निर्माणाधीन आंतरराष्ट्रीय बंदर ही दोन्ही बंदरं मुंबई-गोवा महामार्गानं देशाच्या इतर भागांशी, विशेषतः दक्षिणेशी जोडली जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या महामार्गावरून व्यापारी वाहतूकही होते. मुंबई-गोवा महामार्ग हा एकूण 503 किलोमीटरचा महामार्ग आहे. तो महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याला जोडणारा हा प्रमुख मार्ग आहे. या महामार्गादरम्यान तीन जिल्हे, अनेक तालुके आणि काही शहरे या जोडली गेलेली आहेत. मुंबईला कोकणासह गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांशी जोडणाऱ्या NH 66 (नॅशनल हायवे 66) या मार्गाचा हा महामार्ग भाग आहे. पनवेलपासून सुरू होणारा हा रस्ता गोव्याच्या पणजीमधून पुढे कन्याकुमारीपर्यंत जातो. NH66 चा काही भाग महाराष्ट्रातून जातो. पण याच पावणेपाचशे किलोमीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचं काम जवळपास 18 वर्षांपासून रखडलं आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग असल्यानं केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. तर यातील काही भाग राज्याच्या बांधकाम विभागांतर्गतही येतो. या महामार्गावर गेल्या 18 वर्षांमध्ये 15,566 कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला असून, अजूनही बरंच काम शिल्लक आहे. मार्गाच्या कामाची विभागणी 11 पॅकेजेस किंवा टप्प्यांमध्ये करण्यात आली आहे. सरकारी निष्क्रियता, आर्थिक चणचण, न्यायालयीन लढा अशा अनेक कारणांनी आजही हा महामार्ग अपूर्ण आहे, असं कोकणवासीय सांगतात. त्यामुळं लाखो रोज प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो.
महामार्गाचं काम संथ गतीने सुरू आहे. संपूर्ण मार्गावरील अनेक रस्त्यांची आणि पुलांची कामेही अपूर्णच आहेत. वडखळपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे, मात्र नागोठणे, कोलाड, पुई, माणगावमधील प्रमुख पुलांची कामं अर्धवट आहेत. पळस्पे ते इंदापूर हा तब्बल 84 किलोमीटरचा रस्ता सर्वात त्रासदायक होता. त्याचे दोन टप्प्यात विभाजन केल्यानतंर पळस्पे ते कासूपर्यंत काम होत आलं आहे. पण, नतंर काम पूर्ण ठप्प झालं आहे. माणगाव बायपासचं काम केलं नाही म्हणून ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या कामादरम्यान 100 वॉर्डन्स लावण्यासदंर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं सांगितलं आहे. त्याच्या पुढच्या रस्त्यांचे काम हे एल. एन. टी. कडे असून हे काम प्रगतीपथावर आहे. काही कंत्राटदारांनी या महामार्गाचे काम करत असताना ते मध्येच अपूर्ण सोडले. कोरोना काळात तर हे काम पूर्णपणे ठप्पच होते.
महामार्गाचं काम करताना भूसंपादन प्रक्रिया, भूसंपादन मोबदला वाटपातील विलंब व वन्य जमिनीच्या मंजूरीस झालेला विलंब यांमुळे हे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकलं नाही, ही बाबदेखील महत्त्वाची आहे. या महामार्गाचं काम सुरू असलेल्या ठिकाणी दिशादर्शक नसणे, गायब झालेले सर्व्हीस रोड, नियम न पाळता बनवलेले स्पीड ब्रेकर, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर, प्रशासनाचा कंत्राटदारांवर नसलेला वचक, दुभाजकांचे नियोजन नसणे अशा अनेक त्रुटी आहेत.
रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमधून 366.17 किलोमीटरच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला 2011 मध्ये प्रारंभ झाला आहे. माणगाव ते परशुराम घाट या 70 किलोमीटरच्या चार भागांचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण (जि. रायगड) यांच्याकडे आहे. परशुराम घाट ते तळगाव (ता. राजापूर) हे 5 ते 8 भागांपर्यंतचे 213 किलोमीटरचे आणि तळगाव ते झाराप हे 82.87 किलोमीटरचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी यांच्याकडे आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरवली ते कांटे हे 39.24 किलोमीटर आणि कांटे ते वाकेड हे 49.15 किलोमीटरचे काम रखडले आहे. सलग काम केलं तरी हे पूर्ण व्हायला एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लागणार आहे. म्हणजेच यासाठी डिसेंबर 2025 नक्कीच उजाडेल.
पळस्पे ते कासू टप्प्यातील काम निकृष्ट दर्जाचं आहे. सहा महिन्यात ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. तसंच ब्रिजला ड्रेनेज लाईन नसल्यानं पाणी रस्त्यावर येत आहे. इंदापूर आणि माणगाव मधील दोन्ही बायपासचं काम झालेलं दिसतंच नाही. लोणेरे येथील ब्रिजचे काम अपूर्ण आहे. संगमेश्वर येथील कामाला अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. तर कशेडी घाटातील बोगद्याचे कामही अपूर्ण आहे. चिपळूण शहरातील ब्रिजचं कामही ठप्प आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम सुरू झालं तेव्हापासून देशात आणि राज्यात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधक या सर्वच पक्षांची सत्ता होती. महामार्गाच्या रुंदीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा देशात आणि राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता होती. त्यानंतर शिवसेना भाजपच्या सत्तेचीही पाच वर्षं उलटून गेली. म्हणजे सत्ता बदलली, पण रस्त्याची परिस्थिती तशीच राहिली. मुंबई-गोवा महामार्गावरून राजकीय पक्षांमध्ये अनेकदा टीका होतात. मात्र, या परिस्थितीला राजकीय नेतेच जबाबदार असल्याचं कोकणवासीय सांगतात. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनंही महामार्गाचा मुद्दा हाती घेत आंदोलन उभारलं. मात्र, त्याचाही फारसा फायदा झाला नाही. “दरवर्षी अधिवेशनं होतात. 18 वर्षांपासून ठरल्याप्रमाणे कोकणातील प्रतिनिधी प्रश्न विचारतात आणि मंत्री डेडलाईन तसंच आश्वासनं देतात. प्रत्यक्षात कार्यवाही शून्य आहे,” असं मत रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ पत्रकार राजेश भोसेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं.
“जगात, देशात आणि राज्यात सर्वांत रखडलेला जो महामार्ग असेल तो मुंबई-गोवा महामार्ग आहे. 2011 पासून या महामार्गाच्या कामासाठी सुरुवात झाली. तेव्हापासून प्रत्येक मंत्री मार्च आणि डिसेंबर अखेरपर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण होईल, असेच आश्वासन देतात. हा महामार्ग फक्त राज्यांतर्गत तालुके आणि जिल्हेच जोडणार नाही तर तो दोन महत्त्वाची राज्येदेखील जोडणार आहे. त्यामुळे हा महामार्ग कधी पूर्ण होणार हा प्रश्न आम्हाला देखील पडला आहे. सरकार प्रशासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करून हा मार्ग पूर्ण करावा अशी आमची मागणी आहे,” असं शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे नेते आणि आमदार भास्करराव जाधव यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम हे युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आमच्या मागील सरकारनंही अडलेल्या कामांना गती आणण्यासाठी प्रयत्न केला. गडकरी साहेबांनीही सांगितलं की, मी जगात अनेक रस्ते केले मात्र या रस्त्याला शाप आहे. पण, हा रस्ता पूर्ण होण्यासाठी आम्ही आता प्रयत्न करत आहोत, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रकल्पात अनेक कंत्राटदार बदलले गेले, कोर्टात प्रकरण गेलं. मग दिवाळखोरीची प्रकरणं, अशी अनेक प्रकरणं घडली. त्यामुळं या महामार्गासाठी विलंब झाला. मात्र आता युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
मुंबई हायकोर्टात मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत कोकणातील वकील ओवैस पेचकर यांनी एक याचिका केली होती. यासंदर्भात 3 जानेवारी 2024 रोजी सुनावणी झाली होती. त्यात न्यायालयानं काही प्रश्न उपस्थित करत, सरकारला काही सूचनाही केल्या होत्या. प्रकल्पाचा विलंब थेट मूळ खर्चावर प्रभाव टाकतो, शेवटी पैसा जनतेच्याच खिशातून जाणार असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं. वाढलेल्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची? अशी विचारणा करत प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास याचिकाकर्त्यांना अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा कोर्टानं दिली होती. आता 2024 मध्येही महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळं प्रलंबित कामांचे पुरावे गोळा करून, अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचं पेचकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी 2024 जानेवारी दरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गासंदर्भात केंद्र सरकार आणि राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोघांकडून आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती मागवली होती. त्यानुसार चौपदरी महामार्गासाठी एकूण 6000 कोटी रुपये खर्च झाले. तर दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल 192 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती मिळाली. हा खर्च रस्त्याच्या सध्याच्या स्थितीच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या व्यवस्थापनाची आणि देखरेखीची तपासणी करण्याची गरज असल्याचं घाडगे म्हणतात.
मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात घडून अडीच हजारपेक्षा अधिक लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. याबाबत मागील अधिवेशनामध्ये स्वतः सरकारने माहिती दिली होती. तसेच महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांसंदर्भात लक्ष वेधण्यासाठी कोर्टातदेखील अर्ज करण्यात आला होता. त्यावर कोर्टानंही राज्य सरकारला अनेक सूचना केल्या होत्या. “मुंबई-गोवा महामार्ग हा फक्त गणेशोत्सव आणि शिमग्याच्या काळात चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र, रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाल्यापासून आम्हाला तो कधी पूर्ण होणार याची प्रतीक्षा आहे. सध्या रस्त्यांमुळं प्रवास करताना त्रास होतो,” असं माणगावला राहणारे सुधाकर भात्रे सांगतात. सुरू असलेल्या कामांमुळं अनेकदा अपघात घडतात. यात अनेकांनी जीव गमावला आहे. सरकार प्रशासनाला आमच्या जीवाची किंमत नाही का? अनेक वर्षांपासून प्रकल्प प्रलंबित आहे. त्यामुळे खर्च वाढतोय, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न कोकणवासीय ओमकार शेलार यांनी उपस्थित केला.
या महामार्गाच्या प्रश्नावर ‘मुंबई-गोवा महामार्ग जन आक्रोश समिती’ आंदोलनं करत आहे. पण तात्पुरता वेग वाढल्यानंतर काम पुन्हा थांबतं. मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होत नाही, ही एक लाजीरवाणी बाब आहे. त्यामुळं पुन्हा याप्रश्नी तीव्र भूमिका घेण्याबाबत विचार सुरू असल्याचं समितीनं म्हटलं आहे. काही कंत्राटदार पळून गेलेत ते नेमून परत सुरुवात व्हायला उशीर होणार आहे. माणगावमधील पुलांसाठीच दोन-तीन वर्षे लागतील अशी स्थिती आहे. इतरही त्रुटी आहेत. प्रशासनानं कामाचा वेग वाढवला नाही तर, आंदोलन करणार असल्याचं समितीचे सचिव रुपेश दर्गे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले. दरम्यान, महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेऊन, चुकीच्या पद्धतीने काम होत असेल किंवा जमीन हस्तांतरणात अडचणी येत असतील तर त्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल. तसंच जनतेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या कामाला प्राधान्य देणार असल्याचं आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी दिलं आहे.
सौजन्य : BBC मराठी