दिल्ली: लोकसभेत सादर केलेले वक्फ विधेयक आता नवीन स्वरूपात पुन्हा आणण्याचा मोठा निर्णय संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत घेण्यात आला असून वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या बैठकीमध्ये विरोधकांनी सुचवलेल्या 44 कलमांमध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असून सत्ताधारी खासदारांच्या सर्व 14 कलमांमधील सुधारणेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
लोकसभेत सादर केलेले वक्फ विधेयक आता नवीन स्वरूपात पुन्हा आणण्याचा मोठा निर्णय संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत घेण्यात आला असून वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या बैठकीमध्ये विरोधकांनी सुचवलेल्या ४४ कलमांमध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असून सत्ताधारी खासदारांच्या सर्व १४ कलमांमधील सुधारणेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
वक्फ संशोधन विधेयकावर सोमवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ४४ कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. मात्र विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व सुधारणांच्या सूचना फेटाळण्यात आल्या असून सत्ताधारी पक्षांच्या खासदारांनी मांडलेल्या १४ कलमांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे. जेपीसीमध्ये ज्या सुधारणा मंजूर झाल्या आहेत त्या सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांनी प्रत्येक दुरुस्तीवर मतदान केल्यानंतर मंजूर करण्यात आल्या आहेत. सोमवारी (27 जानेवारी 2025) झालेल्या जेपीसी बैठकीत एकूण 31 सदस्यांपैकी फक्त 26 सदस्य उपस्थित होते, त्यापैकी 16 सत्ताधारी पक्षाचे आणि 10 विरोधी पक्षाचे होते. यामुळेच विरोधकांनी आणलेले सर्व प्रस्ताव फेटाळण्यात आले.
सोमवारी 2025 रोजी होईल, जेव्हा विद्यमान सुधारणांसह विधेयकाचा मसुदा अहवाल समिती सदस्यांना सादर केला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकाचा हा मसुदा अहवाल 500 पेक्षा जास्त पानांचा आहे. तथापि, जर समितीमध्ये उपस्थित असलेल्या विरोधी खासदारांनी यावर आपला निषेध नोंदवला, ज्याला असहमती पत्र म्हणतात, तर त्यांच्या निषेधाचा काही भाग या मसुदा अहवालात समाविष्ट केला जाईल.
या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याची सुत्रांची माहिती:
- जिल्हाधिकारी किंवा सरकारने निवडलेला उच्च दर्जाचा अधिकारी मालमत्ता वक्फ अंतर्गत येते की नाही हे ठरवेल. आतापर्यंत वक्फ सुधारणा विधेयकात असे म्हटले होते की मालमत्ता वक्फ अंतर्गत येते की नाही हे जिल्हाधिकारी ठरवतील.
- वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये दोन ऐवजी तीन सदस्य असतील, ज्यामध्ये एक नवीन इस्लामिक विद्वान सामील होईल. आतापर्यंत वक्फ सुधारणा विधेयकात, न्यायाधिकरणात दोन सदस्य असण्याची चर्चा होती.
- समितीमध्ये मंजूर झालेल्या ठरावानुसार, वक्फ बोर्ड/परिषदेत किमान दोन बिगर-मुस्लिम सदस्य असतील. या संदर्भात, वक्फ बोर्ड/परिषदेत आतापर्यंत असलेल्या राज्य/केंद्रीय अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त (मुस्लिम किंवा मुस्लिम नसलेले) किमान दोन गैर-मुस्लिम सदस्य असतील, तर वक्फ सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फ बोर्डात दोन बिगर मुस्लिम सदस्य असतील. हे सदस्यांबद्दल होते. यामध्ये वक्फ बोर्डासोबत काम करणारे अधिकारी, म्हणजेच पदसिद्ध अधिकारी यांचाही समावेश होता.