मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) मूर्तीवर बंदीचे आदेश जारी केल्यानंतर त्यावर मुंबई महापालिकेकडून यंदाच्या गणेशोत्सवासाठीही अंमलबजावणी केली जात आहे. पीओपी बंदीमुळे उंच सुबक गणेशमूर्ती साकारणे अशक्य आहे. पीओपीव्यतिरिक्त इतर पर्यायी घटक म्हणजेच शाडू माती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे का, याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगत पीओपी बंदीवर तोडगा काढण्याची मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने सरकारकडे केली आहे.
निसर्गास कोणत्याही प्रकारची हानी न होता पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा व्हावा, या उद्देशाने मुंबई महापालिकेच्या वतीने सातत्याने विविधस्तरीय कार्यवाही करण्यात येत आहे. मात्र ३० जानेवारी २०२५ ला उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार पीओपी मूर्तींना पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२०च्या जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिलेले आहेत. या आदेशानुसार पीओपी मूर्तींची निर्मिती करणे, त्याची विक्री आणि विसर्जनावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यानुसार येणाऱ्या गणेशोत्सवासाठीही महापालिकेने तयारीही सुरू केली आहे. मात्र त्याला काही मूर्तीकार संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे.
त्यापाठोपाठ आता मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची समिती असलेल्या बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘पीओपी मूर्तीवर सरसकट बंदी आणण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असून पर्यावरणपूरक उत्सव व्हावा, असे समितीला वाटते. मात्र सरसकट पीओपी मूर्तीवर बंदी आणल्यास संस्कृती काळाच्या पडद्याआड जाण्यास वेळ लागणार नाही’, अशी खंत समितीने पत्रातून व्यक्त केली आहे. पीओपी बंदीमुळे उंच गणेशमूर्ती साकारणे अशक्य होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
‘पीओपी बंदी हा केवळ गणेशोत्सवपुरता मर्यादित विषय नाही. तर अश्विन महिन्यातील शारदोत्सव, त्यापुढे माघ महिन्यातील गणेशोत्सव या उत्सवावरही परिणाम करणारी आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या सामूहिक जबाबदारीचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. मात्र पीओपी मूर्ती बंदीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मूर्तिकार संघटना आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यांनी सर्व घटकांचा व्यापक विचार करून लवकरच यातून मार्ग काढावा’, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी केले.